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वित्तीय अपराधों की जांच के लिए सीबीआई में सीटीवी के गठन को मंजूरी

वित्तीय अपराधों की जांच के लिए सीबीआई में सीटीवी के गठन को मंजूरी

वित्तीय अपराधों की छानबीन के लिए सीबीआई की क्षमता बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलाॅजी वर्टिकल (सीटीवी) के गठन को मंजूरी दी है। इस नई शाखा के गठन से इस जांच एजेंसी को पेशेवर विशेषज्ञता के लिए डेटा भंडारों तक तुरंत पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी और फाॅरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सीटीवी के गठन पर 100 करोड़ रूपए की लागत आएगी।
जनता करे वस्‍तुओं का बहिष्‍कार, अब चीन पर आर्थिक सर्जिकल आपरेशन की बारी

जनता करे वस्‍तुओं का बहिष्‍कार, अब चीन पर आर्थिक सर्जिकल आपरेशन की बारी

पाकिस्तान पर हमला करने के बाद केंद्र की भाजपा की तैयारी आर्थिक सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए चीन को परास्‍त करने की है। देश में चाईनीज सामानों के खिलाफ बिगूल फूंकते हुए पार्टी ने जनता से इसके बहिष्कार का आह्वान किया है। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विट के जरिए लोगों से अपील की है कि सभी अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ प्रतिज्ञा करें कि न चीन का सामना खरीदेंगे, न किसी चीनी सामान को बढ़ावा देंगे।
बंद होगी हिंदुस्तान डायमंड कंपनी, केंद्र सरकार ने लिया निर्णय

बंद होगी हिंदुस्तान डायमंड कंपनी, केंद्र सरकार ने लिया निर्णय

केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचडीसीपीएल) को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस कंपनी को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।
आर्थिक मोर्चे पर धीमी पड़ी रफ्तार, विकास दर घटकर 7.1 फीसदी हुई

आर्थिक मोर्चे पर धीमी पड़ी रफ्तार, विकास दर घटकर 7.1 फीसदी हुई

सूखा और खनन व निर्माण क्षेत्र की धीमी गति के चलते विकास दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 7.1 प्रतिशत रह गयी है जो कि पिछली छह तिमाही में सबसेे कम है। जीडीपी में वृद्धि का ताजा स्तर वित्त वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.5 प्रतिशत की अपेक्षा कम है।
दाना मांझी को बहरीन के पीएम प्रिंस खलीफा का मरहम, आर्थिक मदद दी

दाना मांझी को बहरीन के पीएम प्रिंस खलीफा का मरहम, आर्थिक मदद दी

ओडिशा में मृत पत्नी को कंधे पर ढो कर चर्चा में आए दाना मांझी को बहरीन के पीएम प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने आर्थिक मदद दी है। अंग्रेजी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने मांझी के बारे में पढ़ा, जो अस्पताल में पत्नी को मौत हो जाने के बाद एंबुलेंस ना मिलने पर शव को कंधे पर रखकर 12 किमी तक ले गया।’
कच्चा तेल 60 डॉलर के पार हुआ, तो भारत आर्थिक संकट में पड़ जाएगा : स्वामी

कच्चा तेल 60 डॉलर के पार हुआ, तो भारत आर्थिक संकट में पड़ जाएगा : स्वामी

भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने सोमवार को कहा कि यदि कच्चे तेल के दाम 60 डालर प्रति बैरल के ऊपर गया, तो देश आर्थिक संकट में पड़ जाएगा।
राजन और अरविंद सुब्रमण्यम को अमेरिका ने थोपा है: स्वामी

राजन और अरविंद सुब्रमण्यम को अमेरिका ने थोपा है: स्वामी

भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर अपना हमला जारी रखते हुए उन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाला बताया और कहा कि इन्हें अमेरिका ने भारत पर थोपा है।
सरकार को उम्मीद, मुद्रास्फीति पर अंकुश रखते हुए वृद्धि पर भी ध्यान देंगे उर्जित

सरकार को उम्मीद, मुद्रास्फीति पर अंकुश रखते हुए वृद्धि पर भी ध्यान देंगे उर्जित

केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त उर्जित पटेल मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने पर भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही वह कृषि और लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह भी सुनिश्चित करेंगे।
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर साधा रघुराम राजन पर निशाना

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर साधा रघुराम राजन पर निशाना

भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने रविवार को एक बार फिर मौद्रिक नीति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर रघुराम राजन पर हमला बोला। स्वामी ने राजन पर ऐसे समय में निशाना साधा है जब एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर की आलोचनाओं को खारिज कर दिया था।
गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
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