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देश में लगातार बढ़ रहे किसान खुदकुशी के मामले को देखते हुए हाल ही में यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद कर्नाटक ने भी बुधवार को किसान के फसल कर्ज माफ करने का ऐलान किया है।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब सरकार ने भी किसानों के फसल कर्ज माफ करने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।

देश के कई इलाकों में जारी किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों के बाद अब सहयोगी पार्टी शिवसेना भी भाजपा के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की कटौती की है। ये छूट 15 जून के बाद से लागू हो जाएंगी।

भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत तक की कटौती की है। एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज की दरें 0.1 फीसदी से 0.25 फीसदी तक घटा दी है।अब होम लोन पर ब्याज दर 8.60 फीसदी से कम होकर 8.35 फीसदी हो गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि वह कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी सरकार केन्द्र की सहायता से या, उसके बगैर ही किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए जल्द ही तौर तरीके तलाशेगी।

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फणवीस ने कहा है कि वह राज्‍य के वित्‍त सचिव को यूपी के किसान कर्ज माफी के मॉडल का अध्‍ययन करने का पहले ही निर्देश दे चुके हैं। हम लोग इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को राज्‍य के किसानों को बड़ी सौगात दी। कैबिनेट ने पहली बैठक में लघु और सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ किया है। योगी सरकार ने 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसानों का 30729 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है। किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमण्डल की पहली बैठक मंगलवार शाम को होगी। इसमें किसानों की कर्जमाफी समेत कई अहम फैसले लिये जा सकते हैं।