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साइकिल पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे मुख्यमंत्री खट्टर, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

साइकिल पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे मुख्यमंत्री खट्टर, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल के बूथ नम्बर 174 पर अपना मतदान किया। मुख्यमंत्री...
जुनून: पर्यावरण सरंक्षण को लेकर लगा डाले 38 हजार पेड़

जुनून: पर्यावरण सरंक्षण को लेकर लगा डाले 38 हजार पेड़

हाल ही में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक ऐसे व्यक्ति का मामला सामने आया है,जिसने करीब 28 सालों में 38 हजार पेड़ लगा डाले हैं। तमिलनाडु निवासी और पर्यावरण प्रेमी योगनाथन के इस तरह के सराहनीय कार्य के बाद अब उनका नाम कक्षा 5वीं की किताब में शामिल किया जाएगा।
प्रदूषण से निपटने के लिए चीन,  भारत मिला सकते हैं हाथ : अधिकारी

प्रदूषण से निपटने के लिए चीन, भारत मिला सकते हैं हाथ : अधिकारी

शंघाई विदेश मामलों के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चीन शहरों के आर्थिक विकास से उत्पन्न वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरण ह्रास के प्रभावों से निपटने के लिए भारत के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी, अनुभव और हरित साधन साझा करने के लिए तैयार है।
दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर पर्यावरण टैक्स

दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर पर्यावरण टैक्स

दिल्ली में प्रदूषण पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से पर्यावरण टैक्स वसूलने के निर्देश दिए हैं।
दोबारा पासपोर्ट लेने के लिए जरूरी नहीं पुलिस सत्यापन

दोबारा पासपोर्ट लेने के लिए जरूरी नहीं पुलिस सत्यापन

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है।
विदेशी दाताओं के बहाने ज्ञान और विकास पर हमला

विदेशी दाताओं के बहाने ज्ञान और विकास पर हमला

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, गृह मंत्रालय भारतीय एनजीओ को मिलने वाले विदेशी अनुदान पर नियम-कायदों का शिकंजा कसने के लिए एक नया तंत्र विकसित करने जा रहा है, जिसकी घोषणा 15 जून तक हो सकती है। इस नई नियामक व्‍यवस्‍था में खुफिया ब्‍यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय की एफसीआरए विंग के बीच मजबूत तालमेल रहेगा। विदेशी अनुदान हासिल करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को एक वेबसाइट बनानी होगी और फंड हासिल करने के 48 घंटे के अंदर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर अपनी गतिविधियों और सहयोगी संस्‍थाओं की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।
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