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अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़ों पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का कहना है कि पिछले तीन सालों में लगातार अर्थव्यवस्था बदलती रही है लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास दर साढे़ सात फीसदी रहेगी तथा अागामी कुछ सालों में विकास दर आठ फीसदी तक पहुंच जाएगी।

पिछले साल नवंबर में हुए नोटबंदी के फैसले का असर देश की अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद में पर अब दिखाई पड़ा है।

साथ है विश्वास है तक तो ठीक है, लेकिन हो रहा विकास है, इस पर सवाल है।

केंद्र सरकार ने आज कहा कि आने वाले दिनों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था के तहत स्माोर्टफोन, सीमेंट और मेडिकल उपकरणों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। वहीं, जीएसटी के तहत पूजा सामग्री को 'शून्य' श्रेणी में रखा गया है। जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी टैक्स की दरें पिछले हफ्ते ही तय कर दी थीं।

तीन साल पूरे होने का जश्न मना रही मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर बेरोजगारी ने बड़ा दाग लगा दिया है। देश में नए रोजगार पैदा होने की दर आठ साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। आठ प्रमुख औद्याेेगिक क्षेत्रों में नौकरियों का बुरा हाल है, जिनमें पिछले साल केवल 1.1 फीसदी नौकरियां बढ़ी हैैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत तक की कटौती की है। एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज की दरें 0.1 फीसदी से 0.25 फीसदी तक घटा दी है।अब होम लोन पर ब्याज दर 8.60 फीसदी से कम होकर 8.35 फीसदी हो गया है।

अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखा है और बिल्‍डर समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आपको फ्लैट का पजेशन नहीं दे रहा है तो अब बिल्‍डर को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। यह रकम ब्‍याज के रूप में होगी। घर देने में देरी करने वाले बिल्डरों को अब खरीदारों को उनके द्वारा चुकाई गई रकम पर 10 फीसदी की दर से ब्‍याज के रूप में मुआवजा देना पड़ेगा।

कर्नाटक सरकार ने आज राज्य के सभी सिनेमाघरों में टिकटों का अधिकतम मूल्य 200 रूपये तय कर दिया है। साथ ही, प्राइम टाइम के दौरान मल्टीप्लेक्सों में कन्नड़ और क्षेत्रीय सिनेमा दिखाना अनिवार्य कर दिया है।

साल 2016-17 के लिए ईपीएफ की 8.65 फीसद की दर को मंजूरी मिल गई है। इससे करीब चार करोड़ सब्सक्राइबर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 अप्रैल को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जायेंगे।