Search Result : "flood states"

राजस्थान से सटे गुजरात के बाढ़ प्रभावित जिलों में अब स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच कांग्रेस के राहुल गांधी का राजस्थान व गुजरात के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा तय हुआ है।

राजस्थान और गुजरात से पहले असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को लखीमपुर पहुंचे।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों में जारी बाढ़ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

राजस्थान सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को भले ही बाढ़ प्रभावित जिलों में भेज दिया हो, मगर वे भी इस आपदा से प्रभावित लोगों की सीमित मात्रा में ही मदद का आश्वासन दे पा रहे हैं।

देश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। राजस्थान के साथ-साथ गुजरात में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस स्थिति में अब एनडीआरएफ के साथ ही सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गो रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि गो माता की रक्षा होनी चाहिए लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

बीपी एंड आरडी की रिपोर्ट में देशभर में पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों का विस्तृत डाटा सामने आया है। जिसमें सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड राज्य में हुए तो वहीं गोवा सहित चार राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का आंकड़ा शून्य रहा।

देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अब 22 राज्यों ने अपने चेक पोस्ट हटा लिए हैं।

लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचार प्रदेश में बारिश के कारण फिर से भूस्खलन हुआ। असम में भी बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रविवार को भी बारिश जारी रही। गुजरात के मोरबी जिले के टनकारा तालुका में अधिक बारिश होने से कई डैम में जलस्तर बढ़ गया जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश से दोपहिया वाहन सड़कों पर तैरते नजर आए। लोगों ने दुकानें नहीं खोली और घरों में कैद रहे। मानसून की पहली बारिश में सड़कों पर नदी नालों की तरह पानी बहा। इसमें बहती गाड़ियों को पकड़ने के लिए लोग मशक्कत करते रहे।

जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।