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अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद ओबामाकेयर के आर्थिक बोझ को कम करने के मकसद से कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बनाने की घोषणा की है।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली में शनिवार को जम्मू कश्मीर के युवाओं का एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के ‘राह से भटके हुए युवाओं’ को मुख्यधारा में लाना है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा है।

लश्कर-ए-तैयबा पर नकेल कसते हुए अमेरिका ने आज पाकिस्तान आधारित इस आतंकी समूह की छात्र इकाई अल-मुहम्मदिया स्टूडेंट्स को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया और इसके दो शीर्ष नेताओं पर प्रतिबंध लगाया।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आज साइरस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायाधिकरण ने साइरस मिस्त्री परिवार की कंपनी की याचिका के निपटान तक अंतरिम राहत से इनकार किया। याचिका में होल्डिंग कंपनी टाटा संस में खराब व्यवहार, उत्पीड़न तथा कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया है।

चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।

मध्‍य प्रदेश का व्यापमं महाघोटाला देश के शिक्षा जगत में सबसे बड़े घोटालों की जमात में शामिल हो सकता है। मामले की सीबीआई जांच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन इस घोटाले ने 2000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है। घोटाले के आरोप में फंसे नेता और अफसर सब धीरे-धीरे जेल से बाहर आ गए, लेकिन इसमें फंसे छात्र अभी तक कैरियर को लेकर सदमे से उबर नहीं पाए हैं। तीन साल पहले घोटाला सामने आया था। छात्र अभी भी सकते में हैं।

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कानून में एेसे संशोधन की सिफारिश की है, जिससे कोई व्यक्ति एक साथ दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके या एेसे कानूनी प्रावधान किए जाएं जिससे कोई उम्मीदवार यदि दो सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों सीटें जीत जाए और फिर उसे कानूनन एक सीट खाली करनी पड़े, तो एेसी स्थिति में वह खाली की जा रही सीट पर होने वाले उप-चुनाव के लिए उचित धनराशि सरकारी खजाने में जमा कराए।

जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। न्यायलय ने पुलिस को तमाम राजनीतिक अवराधों से निकलकर नजीब की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके लापता होने में कुछ और हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के बीच से कोई इस तरह ओझल नहीं हो सकता।

सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।