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नागरिकता संशोधन विधेयक पर माकपा ने जताई आपत्ति, कहा- इसके प्रावधान संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ

नागरिकता संशोधन विधेयक पर माकपा ने जताई आपत्ति, कहा- इसके प्रावधान संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ

केंद्रीय कैबिनेट ने आज जिस नागरिकता (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी है, 2016 में सबसे पहले संसद में पेश किए गए...
चिदंबरम को तिहाड़ भेजे जाने पर बोले कपिल सिब्बल, वह दिन दूर नहीं जब आजादी के स्तंभ ढह जाएंगे

चिदंबरम को तिहाड़ भेजे जाने पर बोले कपिल सिब्बल, वह दिन दूर नहीं जब आजादी के स्तंभ ढह जाएंगे

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गुरुवार...
आपके वो मौलिक अधिकार, जो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए

आपके वो मौलिक अधिकार, जो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार करार दिया है। आधार योजना को लेकर यह बहस शुरू हुई थी कि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं?
मनमोहन बोले, नोटबंदी का फैसला मौलिक कर्त्‍तव्‍य का उपहास

मनमोहन बोले, नोटबंदी का फैसला मौलिक कर्त्‍तव्‍य का उपहास

पीएम मोदी के कालेधन के खिलाफ नोटबंदी के फैसले पर अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी के प्रतिष्ठित दैनिक 'द हिंदू' में बड़ी ही बेबाकी से विचार रखे हैं। मनमोहन सिंह ने अपने संपादकीय लेख में कहा, ऐसा कहा जाता है, 'पैसा एक विचार है जो आत्मविश्वास को प्रेरित करता है।' लेकिन 8 नवंबर को एक झटके ने करीब 125 करोड़ लोगों के विश्वास को बर्बाद कर रख दिया है। इस फैसले के चलते एक रात में ही 500 और 1000 रुपये के रूप में मौजूद देश की 85 फीसदी मुद्रा बेकार हो गई।
प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
कई हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 377 को रद्द करने की मांग की

कई हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 377 को रद्द करने की मांग की

समलैंगिक (एलजीबीटी) समुदाय का हिस्सा होने का दावा करने वाली कुछ मशहूर हस्तियों ने उच्चतम न्यायालय का रूख कर आईपीसी की धारा 377 को रद्द करने की गुहार लगाई है। आईपीसी की धारा 377 के तहत देश में समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध है। इस अर्जी पर कल सुनवाई होने की संभावना है।
पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, योगेंद्र यादव रिहा

पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, योगेंद्र यादव रिहा

सोमवार रात योगेंद्र यादव और उनके स्वराज अभियान के साथियों की जंतर मंतर से की गई गिरफ्तारी की शैली पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोक कर गिरफ्तार करने और नाजायज तरीके से बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए देर तक बिलावजह हिरासत में रखने पर पुलिस पर सख्त टिप्पणी की।
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