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नदी जोड़ परियोजना पर सुरेश प्रभु की रिपोर्ट हुई गायब

नदी जोड़ परियोजना पर सुरेश प्रभु की रिपोर्ट हुई गायब

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय बनाई गई नदी जोड़ परियोजना की रिपोर्ट गायब हो गई है। इस रिपोर्ट को उस समय सुरेश प्रभु ने तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद एक बार फिर नदी जोड़ परियोजना को जोर-शोर से शुरू किए जाने की कवायद होने लगी। लेकिन जब इस परियोजना की पिछली रिपोर्ट को मांगा गया तब पता चला कि यह रिपोर्ट ही गायब हो गई।
अमोनिया ने लील ली पांच जानें

अमोनिया ने लील ली पांच जानें

पंजाब के लुधियाना जिले में शनिवार तड़के अमोनिया गैस का एक टैंकर लीक होने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग बीमार हो गए।
अदाणी की कोयला खनन परियोजना को अदालत में चुनौती

अदाणी की कोयला खनन परियोजना को अदालत में चुनौती

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में वहां के मूल निवासी भूमि मालिकों ने भारत की दिग्गज खनन कंपनी अदाणी समूह के 16.5 अरब डॉलर की कारमाइकल कोयला खान परियोजना को नए सिरे से संघीय अदालत में चुनौती दी है।
दिल्ली से सटे सोनीपत-पानीपत बनेंगे स्मार्ट सिटी: ऐसोचैम

दिल्ली से सटे सोनीपत-पानीपत बनेंगे स्मार्ट सिटी: ऐसोचैम

हरियाणा के नए उपनगरीय इलाकों सोनीपत और पानीपत को केंद्र की 100 स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल करने से इस क्षेत्र में करीब 200-300 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
गैस आधारित बिजली परियोजना सब्सिडी बोली टली

गैस आधारित बिजली परियोजना सब्सिडी बोली टली

गैस आधारित बिजली संयंत्रों की मंहगी आयातित एलएनजी खरीदने के मामले में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने संबंधी बोली प्रक्रिया मंगवार तक के लिए टाल दी गई है ताकि उन संयंत्रों में कामकाज फिर से शुरू किया जा सके जहां उत्पादन रूका हुआ है।
तेजस परियोजना में खामियां, वायुसेना के योग्य नहीं: कैग

तेजस परियोजना में खामियां, वायुसेना के योग्य नहीं: कैग

भारत की तेजस हल्के लड़ाकू विमान की परियोजना की आज कैग ने जमकर आलोचना की और कहा कि इसके मार्क-। संस्करण में अनेक खामियां हैं और यह भारतीय वायुसेना के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता।
पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार

पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
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