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जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।
जंग के बगैर करें फौजी कार्रवाई

जंग के बगैर करें फौजी कार्रवाई

हम कितनी भी कोशिश कर लें- कूटनीतिक औजार कभी पाकिस्तान के साथ काम नहीं आते। अरसे से भारत का यही अनुभव रहा है। हमारे सामने हमेशा यही स्थिति बन जाती है कि बदनाम देश को हम और कितना बदनाम करें?
चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेने की पुष्टी से फिर किया इनकार

चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेने की पुष्टी से फिर किया इनकार

चीन ने एक बार फिर भारत-पाक के बीच जारी तनाव और कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने से साफ इनकार किया है। चीन ने युद्ध की स्थिति और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ उसके खड़े होने से संबंधित पाकिस्तानी मीडिया की खबरों का आज खंडन किया।
शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।
असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।
उत्तर प्रदेश: बहुत पहले पड़ गए थे मुलायम परिवार में दरार के बीज

उत्तर प्रदेश: बहुत पहले पड़ गए थे मुलायम परिवार में दरार के बीज

समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच की ताजा जंग का ठीकरा बेशक दो मंत्रियों की बर्खास्तगी या मुख्य सचिव को हटाए जाने पर फूट रहा हो मगर सच्चाई यह है कि विवाद केवल इतना भर नहीं है बल्कि उसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। इस विवाद का बीज उस दिन ही पड़ गया था जब विधानसभा चुनावों से ऐन पहले अखिलेश से चर्चा के बिना ही बाहुबली डीपी यादव को सपा में शामिल कराने को हरी झंडी दी गई थी। इस पर प्रदेश पार्टी के मुखिया अखिलेश ने डीपी यादव को न लेने का एलान कर पहली बार चाचा शिवपाल को अपनी ताकत का एहसास कराया।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन को आज मंजूरी दे दी। परिषद जीएसटी प्रणाली के लिये कर की दर तय करेगी। जीएसटी प्रणाली के एक अप्रैल 2017 से लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व प्रभार वाले वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद जल्द गठित होने की उम्मीद

राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद जल्द गठित होने की उम्मीद

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही जीएसटी परिषद का गठन करेगी और अप्रत्यक्ष करों के गहन असर को कम करेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से भारत की दो हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और 1.3 अरब उपभोक्ता सभी पहली बार एक साझा बाजार में तब्दील हो जाएंगे।
भारत को सबसे बड़ा खतरा नहीं मानता, बावजूद इसके ताकत बढ़ा रहा चीन?

भारत को सबसे बड़ा खतरा नहीं मानता, बावजूद इसके ताकत बढ़ा रहा चीन?

चीन भारत को सबसे बड़ा खतरा नहींं मानता लेकिन इसके बाद भी उसकी सामरिक तैयारियां कहीं न कहीं भारत को केंद्रित करके बनाई जा रही है। चीन की सेना अक्‍सर कहती है कि वह भारत को खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं मानती। इसके बावजूद, वह ऐसे कदम उठाती है जिनका सामरिक रुप से भारत के साथ संबंध है। चीनी सेना ने अपनी सभी ब‍टालियन को अत्याधुनिक डब्‍ल्‍यू जेड-10 लड़ाकू हेलिकॉप्टरों से लैस कर दिया है।
जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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