Search Result : "high speed train"

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश हो गया है। वे अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।

देशभर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले लेनदेन पर लगाए जाने वाले अधिभार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

अब शबरीमला सहित बाकी मंदिरों में औरतों और दलितों के प्रवेश को बाधित करने वाली प्रथाओं के खिलाफ आवाज होगी और बुलंद

राज्यसभा के 58 सदस्यों ने शुक्रवार को सभापति को एक याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे बी परदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया है। उनके खिलाफ यह याचिका हार्दिक पटेल मामले में उनके द्वारा आरक्षण के खिलाफ की गई कथित असंवैधानिक टिप्पणी के कारण दी गई है।

उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर चला आ रहा मामला फिर सवालों के घेरे में है। भले ही नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और चुनावों के दौरान इसका उपयोग गैरकानूनी है।

भारत अपने यहां पहली बुलेट ट्रेन प्रणाली के लिए इस सप्ताह जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है। मुंबई-अहमदाबाद के बीच उच्च गति वाली रेल परियोजना के लिए जापान आठ अरब डॉलर कर्ज देगा।

निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को दोषमुक्त करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वह अगले वर्ष दो फरवरी से रोजाना के आधार पर सुनवाई करेगा।

मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों का पालन नहीं किया है। पिछले साल से अबतक यह छठी बार है जब ग्रीनपीस और उसके कार्यकर्ता को फंडिग रोके जाने या बंद किये जाने की कोशिशों के खिलाफ कानूनी जीत मिली है। (1) माननीय न्यायालय ने लगातार ग्रीनपीस इंडिया के पक्ष में फैसला दिया है।