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तमिलनाडु के मुख्‍य सचिव के आवास पर इनकम टैक्‍स विभाग ने मारा छापा

तमिलनाडु के मुख्‍य सचिव के आवास पर इनकम टैक्‍स विभाग ने मारा छापा

तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के चेन्‍नई में अन्ना नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने यह छापा शेखर रेड्डी से मिली जानकारी के बाद मारा है। अन्ना नगर के अलावा 12 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई जारी है।
आय खुलासा योजना में दो बड़े खुलासे खारिज, होगी जांच

आय खुलासा योजना में दो बड़े खुलासे खारिज, होगी जांच

आयकर विभाग ने सितंबर में समाप्त आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत मुंबई के एक परिवार की दो लाख करोड़ रुपये तथा अहमदाबाद के व्यापारी की विवादास्पद 13,860 करोड़ रुपये की घोषणा को खारिज कर दिया है। इस बारे में जांच जारी है ताकि उनके झूठे दावे के इरादे का पता लगाया जा सके।
चिदंबरम ने कहा, मोदी की आय घोषणा योजना में और भी सुराख

चिदंबरम ने कहा, मोदी की आय घोषणा योजना में और भी सुराख

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज मोदी सरकार की आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में और भी खामियां हो सकती हैं।
13,860 करोड़ का कालाधन : गुजराती व्‍यापारी ने कहा, राजनेताओं का करेंगे पर्दाफाश

13,860 करोड़ का कालाधन : गुजराती व्‍यापारी ने कहा, राजनेताओं का करेंगे पर्दाफाश

13,860 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार हुए गुजराती व्यापारी महेश शाह को आयकर विभाग ने छोड़ दिया है। विभाग ने शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद घंटों पूछताछ की और शाह के बयान रिकॉर्ड किए। इसके बाद शाह को छोड़ दिया गया है और सोमवार को फिर आने के लिए कहा है।
लोग हैं लाइन में पर बेंगलूरु में शख्‍स से 2000 के नोट जब्‍त, रकम है 4.7 करोड़

लोग हैं लाइन में पर बेंगलूरु में शख्‍स से 2000 के नोट जब्‍त, रकम है 4.7 करोड़

आयकर विभाग ने बेंगलूरु में एक फ्लैट से 2000 के नए नोटों की गड्डियां, 500 के पुराने नोटों की गड्डियां और 100 के नोटों की कई गड्डियां बरामद की हैं। घर में पैसा मिला है कि पूरा बेड नोटों की गड्डियों से भर गया। इसके अलावा आयकर विभाग ने 2 करोड़ रुपए के करीब 7 किलो सोने के बिस्किट भी बरामद किए हैं।
मोदी सरकार जमाखोरों को 50 फीसदी काला धन वापस कर रही है : राहुल

मोदी सरकार जमाखोरों को 50 फीसदी काला धन वापस कर रही है : राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर आरोप लगाया कि आयकर कानून में संशोधन कर वह काला धन जमा करने वालों का सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अब आधा अघोषित धन उन्हें लौटा दिया जाएगा। उन्होंने संसद के बाहर कहा कि सरकार ने फिर से आधा काला धन जमाखोरों को लौटा दिया है।
अघोषित जमा पर 50 प्रतिशत कर दे कर निकल जाएं, पकड़े गए तो चुकाना होगा 85 प्रतिशत

अघोषित जमा पर 50 प्रतिशत कर दे कर निकल जाएं, पकड़े गए तो चुकाना होगा 85 प्रतिशत

सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।
बेटी की भव्य शादी, आयकर विभाग की जांच के दायरे में जनार्दन रेड्डी

बेटी की भव्य शादी, आयकर विभाग की जांच के दायरे में जनार्दन रेड्डी

हाल ही में अपनी बेटी की भव्य शादी को लेकर चर्चा में रहे खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी मंगलवार को आयकर विभाग की जांच के घेरेे में आ गए। विभाग ने उनसे शादी के खर्च के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा और उनकी कंपनियों के कार्यालयों की छानबीन की। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने रेड्डी को उनकी बेटी की शादी के खर्च के संदर्भ में ब्यौरा मांगते हुए एक प्रशनावली दी और कहा कि वह 25 नवंबर तक जवाब दें।
संघ के आनुषंगिक संगठन की आयकर समाप्त करने की मांग

संघ के आनुषंगिक संगठन की आयकर समाप्त करने की मांग

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के सदस्य आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला। साथ में वित्त मंत्रालय ने कई ट्रेड यूनियंस की बैठक भी बुलाई है।
बिजली बिल माफ करने फैसला लोकप्रिय लेकिन लोक हित नहीं : विजयवर्गीय

बिजली बिल माफ करने फैसला लोकप्रिय लेकिन लोक हित नहीं : विजयवर्गीय

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन घोषणाओं पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है, जिनमें लोगों को मुफ्त ऋण, अनाज या अन्य सुविधाएं मिलती हैं। भोपाल में श्री अरविंदो सोसायटी के कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने राजनीति और अध्यात्म पर बोलते हुए कहा कि मैं सीएम बनकर बिजली के बिल माफ करने का निर्णय लूं तो यह लोकप्रिय फैसला तो हो सकता है, लेकिन लोक हित का नहीं।
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