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राफेल से ताकत तो बढ़ेगी, पर जरूरत ज्यादा स्क्वाड्रन की

राफेल से ताकत तो बढ़ेगी, पर जरूरत ज्यादा स्क्वाड्रन की

भारत ने फ्रांस के साथ जिन 36 राफेल विमानों की खरीद का करार किया है, उनको वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद दो स्क्वायड्रन बढ़ जाएंगे। ये विमान 2019 से 2023 के बीच भारत को मिलेंगे। माना जा रहा है कि इससे भी लड़ाकू विमानों की कमी पूरी नहीं होगी। अभी ही वायुसेना के बेड़े में विमान कम हैं। सेवारत मिग विमानों के फेज आउट होने के बाद संख्या और घटने वाली है। ऐसे में भारत की उम्मीदें अमेरिका, स्वीडन और रूसी कंपनियों से भविष्य में होने वाले विमान खरीद सौदों पर टिकी हैं।
लो खाना बनाना भी हुआ महंगा, जुलाई से तीसरी बार बढ़ी रसोई गैस कीमतें

लो खाना बनाना भी हुआ महंगा, जुलाई से तीसरी बार बढ़ी रसोई गैस कीमतें

सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम आज दो रुपये बढ़ा दिया गया। जुलाई से रसोई गैस सिलेंडर कीमतों में यह तीसरी वृद्धि हैं। वहीं विमान ईंधन एटीएफ कीमतों में 3.8 प्रतिशत कमी की गई है।
फीस का तगादा : शिक्षिकाओंं ने पिता से की मारपीट, 9 वीं की छात्रा ने की खुदकुशी

फीस का तगादा : शिक्षिकाओंं ने पिता से की मारपीट, 9 वीं की छात्रा ने की खुदकुशी

सबको शिक्षा का अधिकार की मुहिम को गाजियाबाद में करारा झटका लगा है। यहां एक छात्रा ने इसलिए फांसी लगा खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके माता-पिता स्कूल की फीस नहीं चुका पा रहे थे। फीस लेने उसके घर पहुंची शिक्षिकाओं के दुर्व्‍यवहार और पिता की पिटाई से दुखी होकर नौंवी कक्षा की छात्रा ने अपना जीवन ही खतम कर दिया।
दाल-सब्‍जी-तेल को छोड़ो, मोदी के राज में शिक्षा भी हो गई महंगी

दाल-सब्‍जी-तेल को छोड़ो, मोदी के राज में शिक्षा भी हो गई महंगी

देश में पिछले दो सालों में खाने पीने की चीजों के दामों में बेेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लोग इसका रोना भी रो रहे हैं। लेकिन रोजमर्रा के उपयोग की इन वस्‍तुओं के दामों में कोई कमी नहीं आई। इन सबके बीच शिक्षा पर भी महंगाई की मार पड़ी है। पिछले दो सालोंं में स्‍कूलों की फीस और शिक्षण सामग्री भी महंगी हुई है।
सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी

सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी

विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
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