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मेघालय में NPP ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, भाजपा ने दिया समर्थन, कोनराड संगमा होंगे सीएम

मेघालय में NPP ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, भाजपा ने दिया समर्थन, कोनराड संगमा होंगे सीएम

मेघालय में सबसे ज्यादा 21 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिशें नाकाम रहीं जबकि दो सीट...
नोटबंदी का बड़ा असर, 25 प्रतिशत ज्‍यादा लोगों ने फाइल किया इनकम टैक्स रिटर्न

नोटबंदी का बड़ा असर, 25 प्रतिशत ज्‍यादा लोगों ने फाइल किया इनकम टैक्स रिटर्न

सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि इससे साफ पता चलता है कि नोटबंदी की वजह से बड़े पैमाने पर नए टैक्‍सपेयर्स टैक्‍स नेट में आए हैं। इस बार इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
वीडियो: जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं बता सके योगी के मंत्री, बताने गए थे फायदे

वीडियो: जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं बता सके योगी के मंत्री, बताने गए थे फायदे

हाल-फिलहाल भाजपा के कई मंत्री और नेता अलग-अलग कारणों से सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। जबकि लोगों के बीच वे जीएसटी के फायदे बताने गए थे।
नया आईटीआर फार्म, नोटबंदी के बाद दो लाख से अधिक की जमा पर जानकारी देनी होगी

नया आईटीआर फार्म, नोटबंदी के बाद दो लाख से अधिक की जमा पर जानकारी देनी होगी

सरकार ने व्यक्तियों के लिए आयकर विवरण दाखिल करने का एक नया और ज्यादा आसान फार्म आईटीआर-। शुक्रवार को अधिसूचित किया। यह फार्म आकलन वर्ष 2017-18 के लिये शनिवार से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये या अधिक राशि की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नये आयकर रिटर्न आईटीआर फार्म में करना होगा।
कर रिटर्न फार्म हुआ और सरल: ई-फाइलिंग 1 अप्रैल से हो जायेगी शुरू

कर रिटर्न फार्म हुआ और सरल: ई-फाइलिंग 1 अप्रैल से हो जायेगी शुरू

वेतनभोगी तबके के लिये आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जायेगा। आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है।
राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
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