नेपाली पत्रकार कनक मणि दीक्षित की रिहाई की मांग हुई तेज
गिरफ्तारी के बाद से आईसीयू में भर्ती हिमाल समूह के प्रकाशक, पत्रकार और लेखक की रिहाई के लिए दक्षिण एशिया के पत्रकार-लेखक एकजुट, गिरफ्तारी को बदले की कार्यवाई बताया
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पत्रकारों पर हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे पत्रकार
केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस के रवैये की तीखी आलोचना की गई और सुप्रीम कोर्ट से प्रेस की आजादी पर हो रहे हमले का संज्ञान लेने की अपील की गई
नर्सरी दाखिला: केजरीवाल ने खत्म किया मैनेजमेंट कोटा
दिल्ली सरकार ने आज एक अहम् फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के इस फैसले से हर साल दिल्ली के स्कूलों का चक्कर लगाने वाले हजारों अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।
रांची में रम गए साहित्यजन
अनिता रश्मि के लेखन में झारखंड की गंध और गहरी संवेदनशीलता है। ‘लाल छप्पा साड़ी’ से लेकर ‘बांसुरी की चीख’ तक उनके कथा लेखन में एक विकास यात्रा दिखती है। जाने-माने लेखक सी भास्कर राव अनिता रश्मि की लेखन यात्रा को इसी तरह देखते हैं।
डीडीसीए अधिकारी ने की चयन के बदले सेक्स की मांग: केजरीवाल
डीडीसीए विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीडीसीए मे खिलाड़ियों के चयन के लिए अधिकारी सेक्स की मांग करते थे।
ग्रीनपीस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक
मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों का पालन नहीं किया है। पिछले साल से अबतक यह छठी बार है जब ग्रीनपीस और उसके कार्यकर्ता को फंडिग रोके जाने या बंद किये जाने की कोशिशों के खिलाफ कानूनी जीत मिली है। (1) माननीय न्यायालय ने लगातार ग्रीनपीस इंडिया के पक्ष में फैसला दिया है।
अब फेसबुक से यूं खबर जुटाएंगे पत्रकार
अग्रणी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों में शुमार फेसबुक ने पत्रकारों की सुविधा के लिए एक नया टूल जारी किया है। यह टूल फेसबुक के व्यापक नेटवर्क पर मौजूद सामग्री को ढूंढने, संयोजित करने और प्रकाशित करने में पत्रकारों की मदद करेगा।
समिउद्दीन को मंहगा पड़ा नीली बत्ती से पंगा लेना
समिउद्दीन खान उर्फ नीलू पर हुए जुल्मों की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। पीलीभीत में वह एक राष्ट्रीय अखबार के पत्रकार हैं।
मीडिया पर रोक के खिलाफ प्रेस परिषद ने सरकार को लिखा पत्र
केंद्र सरकार ने सर्कुलर निकाल कर जिस तरह से पत्रकारों को सरकारी अधिकारियों से सीधे मिलने में रोक लगाई है, उस पर प्रेस परिषद से बकायदा पत्र लिख, अपनी चिंता का इजहार किया है
मीडिया पर पाबंदी का नया दौर
शासन-प्रशासन की खामियों को छिपाने के लिए यूं तो सरकारें गाहे-बगाहे प्रयास करती रहती हैं मगर ऐसा प्रयास दबे-छिपे ही किया जाता रहा है। कभी किसी सरकार ने शासन की खबरों को मीडिया तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता नहीं अपनाया कि सरकारी विभागों में मीडिया को ही एक तरह से बैन कर दिया जाए।
