यूपी: मोदी इण्डस्ट्रीज के मालिक का पासपोर्ट होगा जब्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चाबुक के बाद प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में सख्त हो गई है।...
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सीसीईए ने खाद्यान्न की 100 फीसदी पैकिंग जूट बैग में करने को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खाद्यान्न की 100 फीसदी पैकिंग जूट बैग में करने के साथ ही...
मध्य प्रदेश: दाल मिलों को राहत, दूसरे राज्यों से आने वाली दालों को मंडी टैक्स से छूट
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने दाल मिलों को राहत देते हुए पड़ौसी राज्यों से आने वाली दालों पर 2.25 फीसदी...
रिलायंस फिर लाया 500 रुपए में फोन का ऑफर, बदल सकेंगे पुराना फोन
रिलायंस इंडस्ट्रीज की 41वीं सालाना बैठक (एजीएम) में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने जियो...
कठुआ गैंगरेप कांड के आरोपियों का समर्थन करने वाले दोनों मंत्रियों ने दिया इस्तीफा
जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या किए जाने की शर्मनाक घटना के मामले में...
लोन डिफॉल्टर कंपनी शिरडी इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल के तारः कांग्रेस
कांग्रेस ने रेल मंत्री पीयूष गोयल और उनके परिजनों पर 650 करोड़ रुपये की लोन डिफॉल्टर शिरडी इंडस्ट्रीज...
सरकार ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया 1700 करोड़ रुपये का जुर्माना
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि कंपनी पर कुल जुर्माना, जो कि अप्रैल 2010 से छह वर्ष में इस परियोजना में प्रोडक्शन टारगेट से पीछे रहने के कारण, 3.02 अरब डॉलर का लगाया जा चुका है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज को वायदा कारोबार करने से रोका, 1,000 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयरों की खरीद-फरोख्त में कथित धोखाधड़ी के दस साल पुराने एक मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज और 12 अन्य पर वायदा एवं विकल्प (डेरिवेटिव) कारोबार करने पर एक साल की रोक लगा दी।
सरकार ने रिलायंस से मांगे 1.55 अरब डालर
सरकार ने केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्रा में सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डालर का मुआवजा मांगा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज मामला वापस नहीं लेगी: अंबानी
रिलायंस इंडस्टीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज कहा कि सरकार के खिलाफ कंपनी द्वारा पंच निर्णय में दायर मामले को वापस नहीं लिया जायेगा। कंपनी ने केजी-डी6 गैस क्षेत्र में खर्च राशि के एक हिस्से की वसूली को सरकार द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ पंच निर्णय में मामला दायर किया है।
