शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बदला है हवा का रूखःकेजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में शिक्षा के सेकेंडरी, कालेज और तकनीकी सेक्टर में...
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कॉरेस्पोंडेंस के माध्यम से अब नहीं होगा कोई टेक्निकल कोर्स: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि...
मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा- मदरसों में रोज फहराया जाए तिरंगा, गाएं राष्ट्रगान
देश में हर दूसरी बात पर तिरंगा झंडा और राष्ट्रगान के नाम पर देशभक्ति सिद्ध करने के लिए कहने का चलन चल...
मांस पर विवाद को छोड़ अच्छी शिक्षा पर ध्यान दे भारत: नोबेल विजेता रामाकृष्णन
भारतीय मूल के नोबेल विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन ने भारत को मांस वगैरह पर हो रहे विवादों को छोड़कर...
कश्मीर: शहीद अब्दुल राशिद की बेटी जोहरा की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे गौतम गंभीर
जोहरा के पिता अब्दुल राशिद जम्मू-कश्मीर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।30 अगस्त को आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, 'NCERT पाठ्यक्रम में दे राष्ट्रवाद पर जोर'
इससे पहले वासुदेव देवनानी ने कहा था, 'गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन ही लेता है और यही छोड़ता है।'
नेही धूपिया ने कहा- बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं रिएलिटी शो
एक ओर जहां मशहूर निर्देशक शूजीत सरकार बच्चों के रिएलिटी शो को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं, तो इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने उनके इस बयान से असहमति जताई है।
शूजीत सरकार ने कहा- बच्चों का बचपन छीन रहे हैँ रियलिटी शो
शूजीत सरकार ने कहा कि पहले भी कई बार इस पर सवाल उठाया जा चुका है कि बच्चों से जुड़े रियलिटी शो बंद होने चाहिए क्योंकि इससे बच्चों पर बहुत कम उम्र में मानसिक दबाव पड़ता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
बिहार में सिर्फ छात्र नहीं समूची शिक्षा व्यवस्था फेल हुई
अगर बिहार और दूसरे राज्यों की सरकारें वास्तव में शिक्षा को लेकर गंभीर हैं तो सिर्फ दंडात्मक कार्यवाही और जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। उन्हें सकारात्मक कदम भी उठाने होंगे।
