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उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों पर दौहारी मार पड़ रही है, एक तो चीनी मिलें समय पर भुगतान नहीं कर रही है,...

चालू पेराई सीजन में चीनी का उत्पादन बढ़ने के साथ ही मिलों पर किसानों के बकाया की राशि भी लगातार बढ़ रही...

पीएनबी घोटाले की जांच के बीच, पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि धोखाधड़ी के लेनदेन की राशि 11,400 करोड़ रुपये के...

विश्वभर में प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले ताजमहल का दीदार अब महंगा होने वाला है। वैलेंटाइन-डे से ठीक एक...

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए जमा खाता के लिए न्यूनतम राशि की सीमा घटा...

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला को मिलने वाली गुजाराभत्ता की राशि पक्षों की हैसियत और पति के गुजारभत्ता देने की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए।

सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।