क्या मोदी कर रहे हैं मुसलमानों का ‘अंतरराष्ट्रीय तुष्टिकरण्ा’-: अखिलेश यादव
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इंडोनेशिया की हाल की यात्रा पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी (सपा)...
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सरकार के दबाव में बयान बदल रहे हैं प. बंगाल के हिंसा पीड़ित परिवार: अल्पसंख्यक आयोग
पश्चिम बंगाल में हालिया पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग...
UPSC में 131 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों का चयन मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम: नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपीएससी की कोचिंग के लिए अल्पसंख्यक...
सलमान खान मामले पर पाक विदेश मंत्री का बयान, 'अल्पसंख्यक होने के कारण मिली सजा'
काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की एक अदालत की ओर से गुरुवार को सलमान खान को दोषी ठहराए जाने के बाद...
किसी भी सूरत में एकता और भाईचारे को कमजोर नहीं होने देना है: नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि सौहार्द एवं सहिष्णुता भारत की...
तीन तलाक पर ‘डर पैदा करने’ के लिए कानून आवश्यक: अल्पसंख्यक आयोग
तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के खिलाफ विधेयक पेश करने के केंद्र सरकार के कदम पर कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध...
ट्रेन में मुस्लिम परिवार से मारपीट और लूटपाट, आठ लोग घायल
यूपी के फर्रुखाबाद इलाके में एक मुस्लिम परिवार के 10 सदस्यों के साथ मारपीट और लूट की वारदात से कानून-व्यवस्था की स्थिति फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इससे पहले हरियाणा भी ट्रेन में भीड़ ने ईद की खरीदारी से लौट रहे जुनैद नाम के युवक को पीट-पीटकर मार दिया था।
भारत में सामाजिक सौहार्द्र का पासवर्ड है सांस्कृतिक सौहार्द्र: नकवी
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत में सामाजिक सौहार्द्र का पासवर्ड सांस्कृतिक सौहार्द्र है और बिना सांस्कृतिक सौहार्द्र के सामाजिक सौहार्द्र पूरा नहीं हो सकता।
बांग्लादेश में 15 हिंदू मंदिरों में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़
बांग्लादेश में कम से कम 15 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने फेसबुक पर इस्लाम के प्रति असम्मान प्रदर्शित करने के आरोप लगाते हुए इस दुस्साहस को अंजाम दिया। घटना के बाद से इस मुस्लिम बहुल देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत का आलम है।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।
