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सरकारी बैंकों का NPA 7.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, औद्योगिक घरानों की हिस्सेदारी ज्यादा

सरकारी बैंकों का NPA 7.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, औद्योगिक घरानों की हिस्सेदारी ज्यादा

सार्वजनिक बैंकों का बैड लोन (एनपीए) चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक 7.34 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच...
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से आम लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से आम लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने उपभोक्ताओं को पहले ही बता दिया था कि अगर हड़ताल होती है तो शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है।हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के तत्वाधान में विभिन्न यूनियनों ने किया है।
एनपीए अध्यादेश को राष्‍ट्रपति की मंजूरी, रिजर्व बैंक को मिले व्यापक अधिकार

एनपीए अध्यादेश को राष्‍ट्रपति की मंजूरी, रिजर्व बैंक को मिले व्यापक अधिकार

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।
बैंकों में सरकारी हिस्सा घटाने और एनपीए पर जेटली करेंगे चर्चा

बैंकों में सरकारी हिस्सा घटाने और एनपीए पर जेटली करेंगे चर्चा

वित्त मंत्री अरुण जेटली जल्द ही सरकारी बैंकों के साथ बैठक कर उनमें हिस्सेदारी की बिक्री और बढ़ते एनपीए (बट्टे खाते में पड़ा धन) की समस्या पर चर्चा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने पीटीआई-भाषा से एक साक्षात्कार में कहा, बैंक मुझसे मिलने आ रहे हैं। कुछ बैंक तात्कालिक मुद्दों के संबंध में मुझसे मुलाकात करने आ रहे हैं।
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