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जब 25 अगस्त को डेरा प्रमुख को दोषी करार दिया गया था तब राजनैतिक दलों पर चुप्पी के आरोप लग रहे थे लेकिन अब वे फैसले का समर्थन कर रहे हैं।

भाजपा सांसद किरण खेर का कहना है कि महिला से छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, इसमें हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के बेटे और एक अन्य व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा।

राष्ट्रपति चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के साथ ही एनडीए व यूपीए ने कसरत तेज कर दी है। भाजपा की कोर समिति की बैठक में 23 जून को एनडीए उम्मीदवार के नाम की घोषणा पर फैसला हुआ। आम सहमति बनाने के लिए भाजपा की गठित समिति शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात करेगी। वहीं यूपीए में अभी उम्मीदवार को लेकर माथा पच्ची ही चल रही है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। वे रामलला के दर्शन भी किए। उनके इस दौरे को लेकर कई राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं।

भारत के निर्वाचन आयोग ने देश के राजनैतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की चुनौती दी है। आयोग ने कहा है कि 3 जून से दलों को हैक करने का समय दिया जाएगा।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के घर पर हुई छापेमारी की निंदा की है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार बदले की भावना के चलते यह कार्रवाई कर रही है।

जीवन भर अपने राजनीतिक फैसलों से लोगों को चौंकाते रहे मुलायम सिंह यादव को उनके भाई शिवपाल यादव ने अपने सेक्युलर मोर्चे का मुखिया बनाने का ऐलान किया है। यह शिवपाल के साथ-साथ मुलायम सिंह यादव केे राजनीतिक कौशल और साख का बड़ा इम्तेहान होगा।

यूपी विधानसभा में करारी हार झेल रही बसपा सुप्रीमो मायावती को आगामी दिनों में और झटके लग सकते हैं। मीडिया में खबर है कि लोकसभा और विधानसभा में पार्टी को मिली हार से खिजियाए कुछ असंतुष्‍ट नेता 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर एक अलग राजनीतिक मंच बना सकते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी चित्रकार बौआ देवी द्वारा बनाए गए कमल के एक फूल में रंग भरने के बाद राजनीतिक अटकलों :भाजपा और जदयू के एकबार फिर करीब आने: का बाजार गर्म होने को लेकर हंसे।

राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।