राजद्रोह कानून को लेकर विधि आयोग की सिफारिश के बाद कपिल सिब्बल ने की आलोचना
राज्यसभा सांसद और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने राजद्रोह कानून का समर्थन करने वाली विधि आयोग की...
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विकास दुबे एनकाउंटर केसः सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, आयोग की सिफारिशों पर हो उचित कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वो...
दिल्ली में तय हुईं कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की दरें, उपराज्यपाल ने दी समिति की सिफारिशों को मंजूरी
दिल्ली में शनिवार को कोरोना मरीजों के लिए बेड की दरें तय कर दी गई हैं। अब कोरोना मरीजों का इलाज करने...
प्रदूषण के चलते दो दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में बंद रहेंगे स्कूल, ईपीसीए ने दिए निर्देश
दिल्ली में वायु प्रदूषण अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल...
अब सिम कार्ड की तरह डीटीएच कनेक्शन लेने के लिए भी कराना होगा केवाईसी, ट्राई ने दिए निर्देश
ट्राई ने डीटीएच कनेक्शन को ध्यान में रखकर जरूरी कदम उठाया है, जिसमें सभी यूजर्स को अब केवाईसी कराना...
इस व्यक्ति की सिफारिशों पर पीएम मोदी ने खेला आरक्षण का दांव, जानिए पूरा घटनाक्रम
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के मास्टरस्ट्रोक 'सामान्य वर्ग आरक्षण' के लिए मंगलवार का दिन...
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा, अब तक लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुईं?
कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
हैदराबाद क्रिकेट संघ नहीं कर रहा लोढा समिति के सुझावों पर अमल: अजहरुद्दीन
अजहर ने कहा कि योग्य खिलाड़ियों को मोइनुद्दोला कप के लिए टीम में जगह नहीं मिल पा रही है।
बीसीसीआई के सामने सुधारों को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं
न्यायमूर्ति आरएम लोढा पैनल की सिफारिशों का पालन नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा फटकार लगाये जाने के बाद विवादों में घिरे बीसीसीआई के पास कल मुंबई में होने वाली विशेष आम बैठक (एसजीएम) में इन सुधारों को पूरी तरह से अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
एसजीएम में कोई फैसला नहीं, फिलहाल इंतजार करेगा बीसीसीआई
लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने में अपनी चिंताओं को लेकर एकजुट बीसीसीआई की प्रदेश ईकाइयों ने शुक्रवार को अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पैनल से बातचीत के लिये अधिकृत किया जिसके सुझावों पर अमल उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य कर दिया है।
