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बीफ पर बैन की मांग पड़ी भारी, अजमेर दरगाह के दीवान को भाई ने हटाया

बीफ पर बैन की मांग पड़ी भारी, अजमेर दरगाह के दीवान को भाई ने हटाया

मुस्लिमों से बीफ छोड़ने की अपील और पीएम मोदी से बीफ को पूरे देश में बैन करने की मांग अजमेर दरगाह के दीवान को भारी पड़ गई है। उन्हें दरगाह के दीवान के पद से हटा दिया गया है।
अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख

अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर विस में जोरदार हंगामा

महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर विस में जोरदार हंगामा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज अभूतपूर्व हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा माइकों को उखाड़ दिया। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 पर अपनी टिप्पणियों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। स्थिति के चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के कारण आलोचनाओं में घिरी बीसीसीआई शुक्रवार को होने वाली विशेष आम बैठक में सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को हटा सकती है।
करदाताओं के मन से उत्पीड़न का भय दूर करें : मोदी

करदाताओं के मन से उत्पीड़न का भय दूर करें : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे करदाताओं के मन से उत्पीड़न या परेशानी का भय दूर करें और प्रशासन के पांच स्तंभों - राजस्व, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण (रैपिड) पर ध्यान केंद्रित करें।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित

अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।