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एनपीए अध्यादेश को राष्‍ट्रपति की मंजूरी, रिजर्व बैंक को मिले व्यापक अधिकार

एनपीए अध्यादेश को राष्‍ट्रपति की मंजूरी, रिजर्व बैंक को मिले व्यापक अधिकार

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।
सुपरजाइंट को हरा पाएंगे डेयरडेविल्स!

सुपरजाइंट को हरा पाएंगे डेयरडेविल्स!

सितारा बल्लेबाजों से सजी पुणे सुपरजाइंट मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स से खेलेगी तो उसका लक्ष्य जीत की राह पर लौटने का होगा।
खुशकिस्मत रहे कि मैच जीता : स्मिथ

खुशकिस्मत रहे कि मैच जीता : स्मिथ

राइजिंग पुणे सुपरजाइंट के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि उनकी टीम खुशकिस्मत रही कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी ओवर में आईपीएल दस का अपना पहला मैच जीतने में सफल रही।
संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी: मुकेश अंबानी

संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी: मुकेश अंबानी

वैश्वीकरण का लाभ केवल दुनिया के धनी लोगों को ही मिलने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी ने खुली बाजार अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया और कहा कि संपत्ति सृजन को रोका नहीं जाना चाहिये क्योंकि समाज में संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक नवप्रवर्तन के लिये तैयार है।
भारत की 58 प्रतिशत संपत्ति पर एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य : ऑक्सफैम

भारत की 58 प्रतिशत संपत्ति पर एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य : ऑक्सफैम

भारत की कुल 58 प्रतिशत संपत्ति पर देश के मात्र एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य है जो देश में बढ़ती आय विषमता की ओर संकेत करता है। यह आंकड़ा वैश्विक 50 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है। यह बात एक नए अध्ययन में सामने आई है।
आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा, भारत उम्मीद की किरण, पर एनपीए चुनौती

आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा, भारत उम्मीद की किरण, पर एनपीए चुनौती

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के मुख्य अर्थशास्त्री मौरिस ऑब्स्टफेल्ड ने आज आर्थिक ताकतों के जटिल जोड़ के बीच भारत को एक उम्मीद की किरण बताया। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रगति के बावजूद सरकारी बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) चुनौती है।
बैंकों में सरकारी हिस्सा घटाने और एनपीए पर जेटली करेंगे चर्चा

बैंकों में सरकारी हिस्सा घटाने और एनपीए पर जेटली करेंगे चर्चा

वित्त मंत्री अरुण जेटली जल्द ही सरकारी बैंकों के साथ बैठक कर उनमें हिस्सेदारी की बिक्री और बढ़ते एनपीए (बट्टे खाते में पड़ा धन) की समस्या पर चर्चा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने पीटीआई-भाषा से एक साक्षात्कार में कहा, बैंक मुझसे मिलने आ रहे हैं। कुछ बैंक तात्कालिक मुद्दों के संबंध में मुझसे मुलाकात करने आ रहे हैं।
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