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पूर्व कुलपति द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मंगलवार को सीबीआई ने शांति निकेतन में प्रतिष्ठित विश्व भारती विश्वविद्यालय में तलाशी ली।

राजस्थान के स्कूली पुस्तकों से जवाहर लाल नेहरू का संदर्भ हटाए जाने को लेकर छिड़े विवाद के बीच देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम अब मुंबई विश्वविद्यालय की एमए की एक पुस्तक से भी गायब हो गया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि यदि उनके खिलाफ एक भी पैसे का भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो वह पद छोड़ देंगे।

गिरफ्तारी के बाद से आईसीयू में भर्ती हिमाल समूह के प्रकाशक, पत्रकार और लेखक की रिहाई के लिए दक्षिण एशिया के पत्रकार-लेखक एकजुट, गिरफ्तारी को बदले की कार्यवाई बताया

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ मानहानि के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने इन सभी नेताओं को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई तय की है।

प्रतिष्ठित मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने एक नैनो-तकनीक विकसित कर कैंसर के उपचार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह नैनो-तकनीक उपचार के कुछ ही घंटे के भीतर कैंसर थैरेपी के प्रभाव का निरीक्षण कर सकती है।

एचबीएससी द्वारा 42 देशों के 22 लाख बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी आदतों का अध्ययन से सामने आए कई नए तथ्य

राज्यसभा में बुधवार को दूसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़े भ्रष्टाचार मामले पर जबर्दस्त हंगामा किया। इसके जवाब में राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को सस्ती दर पर जमीन देने का मुद्दा सदन में उठाया। वहीं संसद के दोनों सदनों में इशरत का मुद्दा गरमाया रहा।

गांव के हालात बदलने और लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कल 10 वर्ष पूरे होंगे। इस योजना पर अब तक 3.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हालांकि उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, मणिपुर जैसे कई राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर भ्रष्टाचार एवं अनियमिताताओं की शिकायतें बाधक के रूप में उभर कर सामने आई हैं।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश: