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चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि वह अमेरिका के खिलाफ कई उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा...

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया कोविड -19 बेनवैक्स डिजिटल पोर्टल राज्य की विधानसभा के विपक्ष के...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के ईमानदार करदाताओं के लिए नया प्लेटफॉर्म ‘पारदर्शी...

विपक्षी दलों के 17 सांसदों ने राज्यसभा के सभापति एम, वैंकेया नायडू को पत्र लिखकर जल्दबाजी में कानून...

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन पत्रों की जांच को अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर ने 22 अप्रैल तक के...

सप्रंग सरकार के कार्यकाल में हुआ 20.8 करोड़ डॉलर का एंबरियर जेट समझौता अमेरिकी अधिकारियों की जांच के घेरे में है। अधिकारियों को संदेह है कि अनुबंध हासिल करने के लिए कंपनी की ओर से घूस दी गई थी। यह समझौता साल 2008 में एईडब्ल्यू एंड सी विमानों के लिए किया गया था। आरंभिक चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली के लिए स्वेदशी रडार से लैस तीन विमानों के लिए ब्राजील के विमान निर्माता एंबरियर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच हुआ था।

विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।