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जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज मोदी सरकार की आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में और भी खामियां हो सकती हैं।

आयकर विभाग ने सितंबर में समाप्त आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत मुंबई के एक परिवार की दो लाख करोड़ रुपये तथा अहमदाबाद के व्यापारी की विवादास्पद 13,860 करोड़ रुपये की घोषणा को खारिज कर दिया है। इस बारे में जांच जारी है ताकि उनके झूठे दावे के इरादे का पता लगाया जा सके।

जर्मनी के एक इतिहासकार ने दावा किया है कि सन् 1900 की शुरूआत में अनिवार्य सैन्य सेवा करने में नाकाम रहने पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दादा को जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया था।

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में पंपरागत बैंकों में धीरे-धीरे इस्लामी बैंक सुविधा देने का प्रस्ताव किया है जिसमें ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा के प्रावधान किए जा सकते हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि गोहत्या के ज्‍वलंत मसले पर देश के सभी राज्यों को विश्वास में लिए जाने की आवश्‍यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम शासकों के स्‍वर्ण युग मुगल शासनकाल में भी गायों की रक्षा की जाती थी। गोहत्या और बीफ तो वैदिक काल से प्रतिबंधित है।

अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन घोषणाओं पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है, जिनमें लोगों को मुफ्त ऋण, अनाज या अन्य सुविधाएं मिलती हैं। भोपाल में श्री अरविंदो सोसायटी के कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने राजनीति और अध्यात्म पर बोलते हुए कहा कि मैं सीएम बनकर बिजली के बिल माफ करने का निर्णय लूं तो यह लोकप्रिय फैसला तो हो सकता है, लेकिन लोक हित का नहीं।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को सहिष्णुता का विश्वविद्यालय बताते हुए शुक्रवार को कहा कि देश में धार्मिक उत्पीड़न की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। सिंह ने दिल्‍ली में इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल द्वारा आयोजित एक बैठक में कहा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सहिष्णुता आवश्यक है। भारत में सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं और भेदभाव के बगैर अपने धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। यही कारण है कि भारत सहिष्णुता का विश्वविद्यालय है।