सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संगठन लघु उद्योग भारती ने भी माना है कि नोटबंदी के बाद समूचे देश में छोटे व्यापारी की हालात खराब है। उनके हाथ से कारोबार जा रहा है। वेतन न दे पाने की स्थिति में कर्मचारी नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारी रातोंरात कैशलेस पद्धति को फॉलो करें, यह उनके लिए मुश्किल है। नोटबंदी के चलते लघु उद्योगों का उत्पादन 40 से 50 फीसदी कम हो गया है।
गुजरात के दलित समुदाय के 200 से अधिक लोगों ने विजयादशमी के मौके पर बौद्ध संगठनों द्वारा आयोजित तीन अलग-अलग कार्यक्रमों में बौद्ध धर्म अपनाया। वहीं राज्य के 90 अन्य लोगों ने नागपुर में धर्मांतरण किया और इस तरह कुल 300 से अधिक दलितों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया।
इस साल अभी तक स्माल कैप और मिडकैप शेयरों का प्रदर्शन ब्लूचिप कंपनियों से बेहतर रहा है। छोटी कंपनियों के शेयरों ने अभी तक साल के दौरान 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। साल के दौरान मिडकैप सूचकांक का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा है। यह 2,371.97 अंक या 21.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 13,515.05 अंक पर पहुंच गया है। वहीं स्माल कैप 11.98 प्रतिशत या।,419.22 अंक की बढ़त के साथ 13,255.93 अंक रहा है।
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार काला धन बाहर निकालने के नाम पर छोटे व्यापारियों और कारोबारियों पर निशाना साध रही है।
ऊना में मारपीट की घटना का विरोध कर रहे दलितों ने गुजरात पर्यटन विभाग की पहल ‘खुशबू गुजरात की’ के जवाब में बदबू गुजरात की नाम से एक पोस्टकार्ड अभियान चलाने का फैसला किया है। खुशबू गुजरात की में अमिताभ बच्चन प्रचार करते हुए नजर आते हैं।
गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पद छोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। राज्य में भाजपा के समक्ष दो दशक से चले आ रहे जीत के सिलसिले को बनाए रखने की चुनौती होगी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को देशद्रोह के दो मामलों में शुक्रवार को जमानत दे दी और साथ ही यह शर्त लगाई कि उन्हें अगले छह महीने तक राज्य से बाहर रहना होगा। बहरहाल हार्दिक फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मेहसाणा जिले के विसनगर शहर में एक विधायक के कार्यालय में हिंसा का मामला भी उनके खिलाफ लंबित है।