पंजाब बजटः आयकरदाताओं पर प्रति माह 200 रुपये डेवलपमेंट टैक्स की घोषणा
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया। यह कैप्टन...
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छोटी बचत योजनाओं में बड़े बदलाव, PPF खाते समय से पहले बंद करने को मिल सकती मंजूरी
सरकार ने लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा देने और नाबालिग के नाम पर लघु...
पीएम पर राहुल का तंज- 'छोटे-मंझले कारोबारी त्रस्त, बड़े उद्योगपति हैं मस्त'
गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए...
छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले
शुक्रवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय हुए हैं। इसमें सर्राफा कारोबारियों सहित अन्य...
जीएसटी काउंसिल ने मिड साइज-लग्जरी कारों पर बढ़ाया सेस, रोजमर्रा के 30 सामान हुए सस्ते
जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
सरकार ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया 1700 करोड़ रुपये का जुर्माना
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि कंपनी पर कुल जुर्माना, जो कि अप्रैल 2010 से छह वर्ष में इस परियोजना में प्रोडक्शन टारगेट से पीछे रहने के कारण, 3.02 अरब डॉलर का लगाया जा चुका है।
मन की बात में पीएम के बोल, ‘15 अगस्त में छोटा होगा मेरा भाषण’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं बार रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' कार्यक्रम से देश को संबोधित किया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज को वायदा कारोबार करने से रोका, 1,000 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयरों की खरीद-फरोख्त में कथित धोखाधड़ी के दस साल पुराने एक मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज और 12 अन्य पर वायदा एवं विकल्प (डेरिवेटिव) कारोबार करने पर एक साल की रोक लगा दी।
सरकार की भारतीय उद्यम विकास सेवाओं के गठन को मंजूरी
सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार
सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।
