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केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनने के लिए जयपुर के एक भाजपा नेता ने 4.5 करोड़ रु. की रिश्‍वत दी। भाजपा नेता सीताराम को बाद में रिश्‍वतखोरी के आरोप में नई दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पुलिस ने राजस्‍थान के सांगानेर से पकड़ा है।

पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस उपाध्य राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किल में पड़ सकते हैं। उनके बयान के खिलाफ दायर एक फौजदारी मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने को कहा है।

कालेधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत केंद्र सरकार ने आज आधी रात से 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगा दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस फैसले का एलान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वनों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वहां रहने वाले आदिवासियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन लोगों के अधिकार छीनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

बैंकों के बढ़ते डूबे कर्ज (एनपीए) को देश के लिए अगली बड़ी चुनौती करार देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बैंकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अर्थव्यवस्था के वृहद हित में रिण की वसूली करनी चाहिए।

भारत ने आतंकवादी संगठनों के हाथों में रसायानिक हथियारों के पहुंचने पर गहरी चिंता जतायी है और कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को भविष्य में ऐसे हथियारों के किसी भी इस्तेमाल की संभावना को रोकने के लिए त्वरित उपाय करना चाहिए एवं निर्णायक कदम उठाना चाहिए।

यूनीसेफ इंडिया और बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया ने मंगलवार को सामाजिक बदलाव के संदेश को समेटे किशोरों पर आधारित एक टी.वी सीरियल का शुभारंभ किया। इस सीरियल के कथानक में किशोरों की समस्याओं और उनके खिलाफ कोशोरों के खड़े होने को बेहद ही रोचक तरीके से पेश किया गया है।

उद्योग जगत ने भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है।

चुनाव आयोग ने राज्य सभा चुनाव में स्याही विवाद के मामले में हरियाणा विधानसभा सचिव को अभ्यारोपित करते हुए तथ्यों को छिपाने और लापरवाही बरतने को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'