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आयकर रिटर्न भरने में इन बातों का रखें ध्यान

आयकर रिटर्न भरने में इन बातों का रखें ध्यान

जुलाई का महीना शुरू होते ही पूरे साल की कमाई का लेखा-जोखा सरकार को भेजने की आपाधापी शुरू हो जाती है। इसी जल्दबाजी के चक्कर में लोग कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जबकि सरकार ने ऑनलाइन रिर्टन भरने वालों के लिए इसी साल से सरल फॉर्म शुरू किया है। आइए जानते हैं कि हम किस तरह की गलतियां कर सकते हैं और किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
दिल्ली में मनोरंजन कर वृद्धि से आम आदमी पर दोहरी मार

दिल्ली में मनोरंजन कर वृद्धि से आम आदमी पर दोहरी मार

दिल्ली सरकार ने हाल ही में बजट पेश करते हुए मनोरंजन कर दोगुना करने की घोषणा की है जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। केबल टीवी सेवाओं और डीटीएच सेवाओं पर कर बढ़ाने का मतलब है कि उन्हें केबल बिल का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।
स्विस खातों के मामले में पूर्व मंत्री वसंत साठे के बेटा-बहू अदालत में पेश

स्विस खातों के मामले में पूर्व मंत्री वसंत साठे के बेटा-बहू अदालत में पेश

एचएसबीसी की जिनेवा शाखा में खातों की जानकारी छिपाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री वसंत साठे के पुत्र और बहू को आज दिल्‍ली की एक अदालत में पेश होना पड़ा। अदालत ने उन्‍हें जमानत दे दी है।
कर चोरों को अब जेल भेजने की कार्रवाई होगीः सीबीडीटी

कर चोरों को अब जेल भेजने की कार्रवाई होगीः सीबीडीटी

आयकर विभाग ने कड़े शब्दों में अपने अधिकारियों से कहा है कि कर चोरों के खिलाफ अब सिर्फ छापेमारी की कार्रवाई से काम नहीं चलेगा बल्कि उन्हें लक्ष्य करते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा।
बढ़े सर्विस टैक्स से पड़ेगी महंगाई की मार

बढ़े सर्विस टैक्स से पड़ेगी महंगाई की मार

रोजमर्रा की जरूरत की ज्‍यादातर सेवाएं सोमवार से महंगी हो गई हैं। अब 12.36 फीसदी की जगह 14 फीसदी सर्विस टैक्‍स चुकाना पड़ेगा। आम बजट में हुई यह घोषणा एक जून से लागू हो गई है।
दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।
सोने पर सुहागा, गोल्ड स्कीम का ब्याज होगा करमुक्त

सोने पर सुहागा, गोल्ड स्कीम का ब्याज होगा करमुक्त

घर व संस्थाओं में जमा सोने को देश के काम में लगाने के लिए लाई जा रही योजना के तहत सोने पर कमाई को करमुक्त किया जा सकता है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने 2 जून तक जनता की राय मांगी है।
नौसेना को मिल सकते हैं छह नए ब्रह्मोस

नौसेना को मिल सकते हैं छह नए ब्रह्मोस

सरकार कल होने वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में भारतीय नौसेना को 2700 करोड़ रूपये के छह नये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने का रास्ता साफ कर सकती है। इसके अलावा सेना को बीएई एम 777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।
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