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भाजपा गई चुनाव आयोग, राहुल ने ट्वीट किया...डरो मत

भाजपा गई चुनाव आयोग, राहुल ने ट्वीट किया...डरो मत

कांग्रेस का चुनाव चिन्‍ह जब्त करने की मांग करते हुए भाजपा के चुनाव आयोग का रूख करने पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि प्रिय भाजपा, डरो मत। दरअसल, भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एक भाषण के दौरान पार्टी के चिन्‍ह :हाथ: को धार्मिक शख्सियतों से जोड़ कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, प्रिय भाजपा, डरो मत।
सपा का दंगल, चुनाव आयोग के पास हैं तीन रास्‍ते

सपा का दंगल, चुनाव आयोग के पास हैं तीन रास्‍ते

यूपी चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में अब एक महीने का भी समय नहीं रह गया है लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता अभी अपने चुनाव चिन्ह पर कब्जे की जंग में ही जुटे हैं। चुनाव आयोग के सामने पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खेमों की ओर से 'साइकिल' पर दावे किए गए। निर्वाचन आयोग ने हालांकि अपना फैसला सुरक्षित रखा है लेकिन साइकिल को लेकर बस तीन संभावनाएं बन रही हैं।
मुलायम-अखिलेश ने साइकिल के लिए दलील पेश की, आयोग ने सुरक्षित रखा फैसला

मुलायम-अखिलेश ने साइकिल के लिए दलील पेश की, आयोग ने सुरक्षित रखा फैसला

मुलायम और अखिलेश यादव के खेमे ने सपा के चुनाव चिन्‍ह साइकिल पर दावा करने के लिए चुनाव आयोग के पास दलीलें पेश की। हालांकि, आयोग ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सपा के दोनों गुटों ने आयोग के समक्ष साइकिल पर पेश की दावेदारी

सपा के दोनों गुटों ने आयोग के समक्ष साइकिल पर पेश की दावेदारी

सपा में जारी विवाद के बीच सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के समक्ष साइकिल पर अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव आयोग के समक्ष पहले मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह के साथ पहुंचे। अखिलेश गुट की तरफ से रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे।
पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुुल्‍क :एमडीआर: का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।
अखिलेश गुट ने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए, 90 प्रतिशत समर्थन का दावा किया

अखिलेश गुट ने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए, 90 प्रतिशत समर्थन का दावा किया

अगले महीने शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के वास्ते साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश के तहत अखिलेश यादव गुट ने पार्टी के जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे। इसमें दावा किया गया कि 229 में 200 से अधिक विधायकों, 68 विधान परिषद सदस्यों में से 56 विधान परिषद सदस्यों, सहित 90 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर है।
नोटबंदी के असर को शामिल किए बिना ही जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का अनुमान

नोटबंदी के असर को शामिल किए बिना ही जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का अनुमान

सरकार ने वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) ग्रोथ के अनुमान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्ष 2015-16 में यह 7.6 फीसदी पर थी। गौर हो कि पिछली क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने भी ग्रोथ की रफ्तार के अनुमान को 0.5 फीसदी घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया था। 7.1 फीसदी विकास दर का अनुमान पिछले 3 साल का निचला स्तर है।
नोटबंदी से विकास दर घटकर 5 प्रतिशत हो सकती है : अहलूवालिया

नोटबंदी से विकास दर घटकर 5 प्रतिशत हो सकती है : अहलूवालिया

पूर्ववर्ती योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की अंतनिर्हित मजबूती को गड़बड़ा दिया है और इससे वृद्धि दर दो प्रतिशत तक घटकर पांच प्रतिशत रह सकती है।
यूएई में दाउद इब्राहिम की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जब्‍त

यूएई में दाउद इब्राहिम की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जब्‍त

संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सरकारी सूत्रों ने संपत्ति को जब्त किए जाने की पुष्टि की है।
विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017

विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017

केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।
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