देश के 14वें राष्ट्रपति के रुप में मंगलवार को रामनाथ कोविंद ने संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ली। राष्ट्रपति के पहले ही संबोधन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बाते कही और कई पूर्व राष्ट्रपति के नाम भी लिए।
हाल-फिलहाल भाजपा के कई मंत्री और नेता अलग-अलग कारणों से सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। जबकि लोगों के बीच वे जीएसटी के फायदे बताने गए थे।
चुनावी वादे करना बड़ा आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत कठिन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अब चमत्कार की उम्मीद की जा रही है। ऐसा खुद झारखंड में उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं।
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंच पर भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री ने भले ही आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया हो लेकिन यूनियन की कार्यकारिणी ने इसका खंडन किया है। ऐसे में सीएम शिवराज की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है।
जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 18 क्षेत्रीय (सेक्टरल) समूहों का गठन किया गया। इस समूह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर (क्षेत्रों) के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग और किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि मध्य प्रदेश के किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और सभी किसान नेताओं की रिहाई हो। ऐसा न होने पर यूनियन ने उत्तर भारत के राज्यों में अनिश्चितकालीन चक्काजाम की बात कही है।
एक ओर जहां केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों को डिजिटल इंडिया का पाठ पढ़ाते हुए, डिजिटल के दौर में जीना सिखा रही है। तो वहीं, दूसरी ओर इस दौर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को अपने मोबाइल सिग्नल के लिए एक पेड़ का सहारा लेना पड़ा।