मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस
मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने...
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मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा- मदरसों में रोज फहराया जाए तिरंगा, गाएं राष्ट्रगान
देश में हर दूसरी बात पर तिरंगा झंडा और राष्ट्रगान के नाम पर देशभक्ति सिद्ध करने के लिए कहने का चलन चल...
मांस पर विवाद को छोड़ अच्छी शिक्षा पर ध्यान दे भारत: नोबेल विजेता रामाकृष्णन
भारतीय मूल के नोबेल विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन ने भारत को मांस वगैरह पर हो रहे विवादों को छोड़कर...
सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी आय से अधिक संपत्ति वाले MP-MLA की सूची
आय से अधिक संपत्ति के शक में देश के 7 लोकसभा सांसदों और राज्य के 98 विधायकों की संपत्तियां आयकर विभाग के निशाने पर हैं।
बेनामी संपत्ति मामला: मीसा और पति शैलेश के खिलाफ IT ने जारी किया फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने उनकी बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार के खिलाफ फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है।
कश्मीर: शहीद अब्दुल राशिद की बेटी जोहरा की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे गौतम गंभीर
जोहरा के पिता अब्दुल राशिद जम्मू-कश्मीर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।30 अगस्त को आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।
आयकर विभाग का लालू को नोटिस, पूछा- ‘भाजपा भगाओ, देश बचाओ’ रैली के लिए कहां से आया पैसा?
पटना के गांधी मैदान में आयोजित लालू यादव की ‘बीजेपी भगाओ देश बचाओ’ रैली में विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, 'NCERT पाठ्यक्रम में दे राष्ट्रवाद पर जोर'
इससे पहले वासुदेव देवनानी ने कहा था, 'गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन ही लेता है और यही छोड़ता है।'
ऑडिटर्स को देनी होगी 20 हजार से ज्यादा के लेनदेन की जानकारी
ऑडिटर्स को अपने क्लाइंट की अचल संपत्ति से जुड़े 20 हजार रुपये से ज्यादा के हर लेनदेन का खुलासा करना पड़ेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
