तृणमूल कांग्रेस घूसकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय नेताओं की चुप्पी के चलते बंगाल के भाजपाई असमंजस में हैं। घूसकांड के मुद्दे को भुनाने के लिए क्या योजना बनाई जाए- इसके लिए वे आलाकमान का मुंह जोह रहे हैं। इस मुद्दे पर न तो अब तक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का कोई बयान आया है और न ही अरुण जेटली, राजनाथ सिंह या फिर कैलाश विजयवर्गीय।
तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घूसकांड को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। उधर, बंगाल में विपक्षी कांग्रेस, वाममोर्चा और भाजपा के नेता-कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। नारद न्यूज नाम की एक वेबसाइट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के 11 शीर्ष नेताओं की सीडी जारी कर इन पर लाखों रुपए घूस लेने का आरोप लगाया। मंत्री, सांसद और विधायक- कुल 11 नेताओं को घूस लेते सीडी में दिखाया गया है।
भारत ने चांदीपुर स्थित एक परीक्षण केंद्र से सेना के प्रायोगिक परीक्षण के तहत देश में निर्मित पृथ्वी-2 मिसाइल का मंगलवार को प्रक्षेपण किया जो 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक का आयुध ले जाने में सक्षम है।
उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर चला आ रहा मामला फिर सवालों के घेरे में है। भले ही नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया।
राज्यसभा के 58 सदस्यों ने शुक्रवार को सभापति को एक याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे बी परदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया है। उनके खिलाफ यह याचिका हार्दिक पटेल मामले में उनके द्वारा आरक्षण के खिलाफ की गई कथित असंवैधानिक टिप्पणी के कारण दी गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और चुनावों के दौरान इसका उपयोग गैरकानूनी है।
निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को दोषमुक्त करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वह अगले वर्ष दो फरवरी से रोजाना के आधार पर सुनवाई करेगा।