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शी टीम्स की पैनी नजर के कारण हैदराबाद में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है। शी टीम्स में आम तौर पर महिलाएं हैं और इसका गठन वर्ष 2014 में उन लोगों पर नजर रखने के लिए किया गया है, जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं।

हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरूषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।

एक फैशन शो कार्यक्रम में विधवा महिलाओं ने रैंप पर चलकर उन तमाम बेड़ियों को तोड़ने के संकेत दे दिए जो परंपराओं के नाम पर बरसों से उनके पैरों को जकड़े हुए हैं। इस फैशन शो का आयोजन गैर सरकारी संस्था सुलभ इंटरनेशन ने खास तौर से विधवा महिलाओं के लिए ही किया था।

राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के महिलाओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक टिप्पणियों वाले ऑडियो एवं वीडियोटेप सामने आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप का साथ देने के मुद्दे पर बुरी तरह बंटी नजर आ रही है।

महिला विरोधी अश्लील टिप्पणियों के उजागर होने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के अनेक शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति पद के पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से किनारा कर लिया है जिससे ट्रंप की चुनावी मुहिम ताश के पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। इस सबके बावजूद विवादित अरबपति ट्रंप चुनावी दौड़ से हटने से इनकार कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।

स्वाति सिंह उत्तर प्रदेश महिला मोर्चे की अध्यक्ष बन गई हैं। या यूं कहें बना दी गई हैं। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से स्त्री अस्मिता की बात कह कर बसपा सुप्रीमो मायावती को बैक फुट ले आईं वह काबिले तारीफ था। नई अध्यक्ष ने आउटलुक हिंदी से बात की और साझा की उनकी योजनाएं।

भारतीय कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं की संख्या पिछले छह साल में दोगुनी हो गई है। क्रेडिट सुइस की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की संख्या 5.5 प्रतिशत थी जो 2015 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गई।

एक साथ तीन तलाक के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के सख्त रूख अपनाने की संभावना के बीच देश की कुछ प्रमुख मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत में इस महिला विरोधी प्रथा का विरोध करे और इस पर रोक सुनिश्चित कराए।

केंद्र सरकार महिला अधिकारों के आधार पर एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।