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जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस जेएस खेहर का स्थान लेंगे। जस्टिस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।

बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य, दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार होने के बावजूद यूपी के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मिलने वाले फंड में कमी कर दी है।

अभी से मिशन 2019 की तैयारी में जुटे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को अपने यूपी दौरे के आखिरी दिन कहा कि साल 2019 में भाजपा 2014 में मिली जीत से भी बड़ी जीत हासिल करेगी।

निर्देशक तिग्मांशु धुलिया देशभक्ति में रंगी हुई राग देश लेकर हाजिर हुए हैं। विषय तो देशभक्ति है लेकिन उस दौर की जब उस पर राजनीति नहीं होती थी। फिल्म की कहानी 1945 की है।

पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब मिश्रा 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दी है। हाईकोर्ट गुरुवार से इस पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को आगामी तीन साल के तक चुनाव लड़ने से आयोग्य ठहरा दिया था जिस पर उन्होने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरी कर लेने को कहा है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगे गए जवाब का प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है।

पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।

मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद सहयोगी नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में घिरने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में घमासान मचा हुआ है।

चुनाव आयोग (ईसी) ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले में यह फैसला सुनाया गया।