Search Result : " उत्तराखंड"

उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गमांग को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा समेत सात राज्यों में राज्यसभा की 27 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्यसभा की खाली 57 सीटों में से 30 का फैसला निर्विरोध हो चुका है। बाकी 27 सीटों के लिए मतदान की नौबत है। उत्तर प्रदेश में क्रास वोटिंग, मध्य प्रदेश में बसपा द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा और राजस्थान में उद्योगपति कमल मुरारका के मैदान में उतरने के चलते मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित अपनी जांच के तहत मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछताछ की। स्टिंग में वह कथित तौर पर कुछ असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।

चार राज्यों में चुनावी हार का सामना करने वाली कांग्रेस अगले महीने चिंतन शिविर का आयोजन कर सकती है। शिविर का आयोजन या तो पार्टी के शासन वाले हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में होगा।

सीबीआई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े स्टिंग आॅपरेशन की जांच के सिलसिले में आज उनसे पूछताछ की। रावत कुछ समर्थकों और एक विधायक के साथ आज पूर्वान्ह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे।

उत्तराखंड के कांग्रेस के बागी विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बुधवार को दिल्ली भाजपा मुख्यालय में इन विधायकों ने पार्टी के प्रति अपनी आस्‍था जताते हुए सदस्यता ग्रहण की।

उत्तराखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत उनकी हत्या कराना चाहते हैं। वहीं भट्ट के आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि भाजपा नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को गिराने की अपनी नाकाम साजिश से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भले ही राज्‍य की कमान संभाल ली हो लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती स्टिंग प्रकरण को लेकर है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।

उत्तराखंड मामले पर शिवसेना ने गुरूवार को भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा को जनादेश संदेहजनक और गैरजरूरी कार्रवाइयां करने के लिए नहीं मिला है। साथ ही शिवसेना ने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में देश में आपातकाल जैसी स्थिति उभर सकती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर दी की। राष्ट्रपति अब किसी भी समय राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर दस्तखत कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।