घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में अक्तूबर में 4.48 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। पिछले महीने त्योहारी सीजन से पहले वाहन कंपनियों द्वारा आपूर्ति बढ़ाए जाने से बिक्री में इजाफा हुआ।
दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद जोरदार प्रदूषण छाया हुआ है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर की मांग में जोरदार इजाफा हुआ है। यूरेका फोर्ब्स, ब्लूएयर, केंट आरओ तथा पैनासोनिक जैसे विनिर्माता एयर प्यूरीफायर की बिक्री में चार गुना वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।
इस बार धनतेरस पर रत्न एवं आभूषणों की बिक्री में करीब 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर मानसून तथा उपभोक्ता मांग बढ़ने की वजह से धनेतरस पर आभूषणों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
देश के 9 प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर की अवधि में घरों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 54,721 इकाई रही। ऑनलाइन रीयल एस्टेट पोर्टल प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, 9 प्रमुख शहरों- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुर, अहमदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और पुणे में घरों की बिक्री इससे पिछली तिमाही के 55,000 इकाई के आंकड़े से एक प्रतिशत कम रही। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घरों की कुल बिक्री में मुंबई, पुणे और बेंगलुर का हिस्सा 57 प्रतिशत का रहा।
यात्री वाहनों की बिक्री का आंकड़ा इस वित्त वर्ष यानी 2016-17 में 30 लाख इकाई के पार निकल जाने की उम्मीद है। नए मॉडलों तथा कॉम्पैक्ट एसयूवी की मांग बढ़ने तथा शहरी और ग्रामीण इलाकों में खर्च योग्य आमदनी में इजाफे से यात्री वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है।
सैमसंग ने आज अपने गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन का उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया तथा वैश्विक स्तर पर इस फोन की बिक्री रोक दी है। कंपनी ने दुनिया भर के ग्राहकों से गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। इस तरह की खबरें आई हैं कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन को बदलकर ग्राहकों को जो हैंडसेट दिया है उनमें भी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं जिसके बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है।
पिछले पांच दिन से जारी स्पेक्ट्रम नीलामी आज कुल मिलाकर 65,789 करोड़ रुपये की बोली के साथ समाप्त हो गई। नीलामी में जितना स्पेक्ट्रम पेश किया गया था उसके महज 40 प्रतिशत के लिए ही बोलियां मिलीं। इस दौरान अपेक्षाकृत महंगे 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के बैंड के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया। सरकार को अकेले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से ही चार लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।