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Search Result : " केंद्रीय सूचना आयोग"

उपेक्षा या नाराजगी

उपेक्षा या नाराजगी

केंद्रीय बजट की तैयारियां शुरू हो गई है और इसमें ग्रामीण भारत की एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर खासा मंथन चल रहा है। यह योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना।
चर्चाः केसरिया ‘नीति’ की कछुआ चाल | आलोक मेहता

चर्चाः केसरिया ‘नीति’ की कछुआ चाल | आलोक मेहता

‘योजना भवन’ की दीवार पोतकर ‘नीति आयोग’ का बोर्ड लगाने की पहली वर्षगांठ पर रोशनी और धूमधाम की तैयारी नहीं हो रही है। ‘नीति सम्राट’ आयोग के कामकाज और अब तक की ढिलाई से अप्रसन्न हैं। नवगठित आयोग में मुख्यमंत्रियों के उपसमूहों की रिपोर्ट अवश्य बनती गई, लेकिन अफसरों-बाबुओं ने पूरे एक वर्ष में केवल एक रिपोर्ट सरकार को दी। अब एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कांति को मुख्य कार्यकारी ‌अधिकारी बनाया गया है, ताकि पूंजी निवेश और वितरण की योजना एवं व्यवस्‍था को पश्चिमी देशों की तर्ज पर आगे बढ़ाया जा सके।
लोकपाल के 16 दावेदारों में सुप्रीम कोर्ट के तीन जज भी शामिल

लोकपाल के 16 दावेदारों में सुप्रीम कोर्ट के तीन जज भी शामिल

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।
पासवान के ग्रीटिंग कार्ड नहीं पहुंचाने पर 3 डाककर्मी सस्‍पेंड

पासवान के ग्रीटिंग कार्ड नहीं पहुंचाने पर 3 डाककर्मी सस्‍पेंड

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री और हाजीपुर से सांसद रामविलास पासवान का नववर्ष का ग्रीटिग कार्ड नहीं पहुंचाने के मामले में तीन डाककर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
हिंदी की छोड़िए, खबर की सुध नहीं

हिंदी की छोड़िए, खबर की सुध नहीं

अखबारों की छोटी सी खबर से आम जनता को पता चला कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। हिंदी के प्रति प्रतिबद्ध सरकार में केवल विदेश मंत्रालय ने एक आयोजन किया।
'तीर' के बजाय इन चुनाव चिह्नों पर है जदयू की नजर

'तीर' के बजाय इन चुनाव चिह्नों पर है जदयू की नजर

बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) राज्‍य के बाहर अपने विस्तार की कोशिशों में जुट गई है। इसी योजना के तहत पार्टी जल्द ही नया चुनाव चिह्न हासिल कर सकती है।
सरकार गठन में देरी से जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन

सरकार गठन में देरी से जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय की जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में लग रहे समय की वजह से राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया है।
बोलीं बादल की बहू, सिखों को अकाली दल से दूर करने की साजिश

बोलीं बादल की बहू, सिखों को अकाली दल से दूर करने की साजिश

‘पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। दोनों पार्टियां मिलकर अकाली दल के मूल वोटबैंक में सेंध लगा रही हैं। दोनों ही राज्य में राष्ट्र विरोधी पार्टी के तौर पर काम कर रही हैं।‘ यह कहना है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का। आउटलुक हिंदी से बातचीत में उन्होंने यह बातें कहीं। गौरतलब है कि हरसिमरत कौर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहू और उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। पंजाब में वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीते दिनों राजनीतिक तौर पर भी पंजाब सुर्खियों में रहा है। इसी संदर्भ में हरसिमरत कौर का कहना है कि चुनावों के मद्देनजर अकाली दल को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं।
कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स

कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स

कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।
क्रिकेट में सट्टेबाजी मंजूर पर अधिकारियों का मंत्री बनना नहीं: लोढ़ा समिति

क्रिकेट में सट्टेबाजी मंजूर पर अधिकारियों का मंत्री बनना नहीं: लोढ़ा समिति

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।
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