कर्ज लो, नई कंपनी बनाओ, चलाओ, मुनाफा कमाओ। सुनकर निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। प्रारंभिक मुनाफे पर टैक्स न लगना भाता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणाओं से युवा उद्यमियों को अवश्य प्रोत्साहन मिल रहा है।
स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सरकार की योजना है स्टैंड अप इंडिया को पेश करने की। इस योजना के तहत बैंकों की शाखाएं अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला उद्यमियों को कर्ज देगी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार जैसे ही कांग्रेस द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार करती है उनकी पार्टी संसद में जीएसटी विधेयक का समर्थन करेगी। राहुल ने आज मुंबई में कहा कि महज 15 मिनट में यह विधेयक पारित हो जाएगा। यह टेबल पर आमने-सामने बैठकर किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है।
अर्थशास्त्रियों ने बुधवार को सरकार को सुझाव दिया कि मौजूदा कठिन हालात में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सरकार को अगले वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे को सीमित करने में ढील देकर सार्वजनिक व्यय बढाने पर विचार कर सकती है।
केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में घोटाले के आरोपों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करवाने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस मामले में अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया। जेटली ने अपने बयान में कहा कि आप के नेताओं ने उनके एवं उनके परिवार के खिलाफ झूठे बयान दिए हैं।
डीडीसीए मामले में आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर नया हमला बोल दिया है। आज एक प्रेस कांफ्रेंस कर 'आप' नेताओं ने आरोप लगाया कि अरुण जेटली को डीडीसीए में हो रही गड़बड़ियों की पूरी जानकारी थी और उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष का नेता रहते हुए डीडीसीए में फ्रॉड के एक मामले की जांच बंद कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया।
डीडीसीए ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लि, दिल्ली के मुख्यमंत्रh अरविंद केजरीवाल और निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद और अन्य आप कार्यकर्ताओं पर मानहानि का मामला दर्ज करने का फैसला किया है।
दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के कथित भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही सिेयासत के बीच इस मसले की जांच के लिए गठित गोपाल सुब्रह्मण्यम आयोग ने जांच के लिए और मैन पावर की मांग की है।