Search Result : " डिजिटल अर्थव्यवस्‍था"

डिजिटल हुआ सुप्रीम कोर्ट, पीएम ने कहा- आईटी मतलब इंडिया टूमॉरो

सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही पेपर कोर्ट से बदलकर डिजिटल कोर्ट बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस तरह के बदलावों के बाद हम कोई भी केस डिजिटल में दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा जुलाई में कोर्ट के खुलने के बाद से शुरू हो जाएगी।

MAY 10 , 2017

अब डिजिटल में पढ़िए, 233 साल पुरानी 50 हजार पांडुलिपियां-एक लाख पत्रिकाएं

डिजिटीकरण के इस दौर में अपने प्रकाशनों के लिए प्रसिद्ध 233 साल पुरानी एशियाटिक सोसायटी ने समय के साथ चलने के लिए अपनी 50 हजार से ज्यादा पांडुलिपियों और एक लाख से अधिक पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों का डिजिटीकरण शुरू कर दिया है।

MAY 02 , 2017

रेलवे की सप्लाई चेन होगी डिजिटल

भारतीय रेल एक ऐसी डिजिटल प्रणाली शुरू करेगी जिसके तहत उसके सभी परिक्षेत्रों जोन की पूरी आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण हो जाएगा।

APR 10 , 2017

जेटली बोले, 2018 में 7.7 फीसदी की दर से बढ़ेगा भारत

वित्त मंत्री ने वर्ष 2018 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: 7.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई और कहा कि उभरते बाजार संरक्षणवाद की अंतर्मुखी नीतियों एवं बढ़े भूराजनीतिक तनाव के रूप में नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

APR 01 , 2017

कालेधन-भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, डिजिटल लेनदेन बढ़ा : मोदी

कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद पिछले कुछ महीनों में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है और देश का प्रत्येक नागिरक डिजिटल व्यवस्था में हिस्सेदार बनकर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वीर सैनिक बन सकता है।

MAR 26 , 2017

डिजिटल इंडिया के शोशे से मोदी सरकार 26 हजार करोड़ वसूलने के फिराक में : कांग्रेस

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि नोटबंदी के बाद अब केंद्र सरकार जनता से बैंकों द्वारा डिजिटल मनी के नाम पर 26 हजार करोड़ रुपये वसूलेगी। जो पिछले साल के मुकाबले चार गुना है।

MAR 07 , 2017

बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे

बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।

MAR 02 , 2017

‘दिसंबर 2018 तक इंटरनेट से कनेक्ट होंगी ग्राम पंचायतें-सरकार

पूरे देश में और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की मजबूती पर जोर देते हुए सरकार ने आज कहा कि देश में 76 हजार ग्राम पंचायतों तक आॉप्टिकल फाइबर केबल बिछ चुकी है और दिसंबर 2018 तक देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

FEB 08 , 2017

मुख्यमंत्रियों ने कहा, गरीबों को स्मार्टफोन खरीदने को 1,000 की सब्सिडी दी जाए

डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रिायों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर नकद लेनदेन कर लगाने की सिफारिश की है।

JAN 25 , 2017

नोटबंदी के बाद विश्वबैंक ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाया

विश्वबैंक ने नोटबंदी के बाद चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के बारे में अपने अनुमान को घटा दिया है पर उसके अनुसार अब भी यह सात प्रतिशत के मजबूत स्तर पर रहेगी। पहले का अनुमान 7.6 प्रतिशत था। साथ ही विश्वबैंक ने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में देश की वृद्धि अपनी तेज लय पकड़ लेगी और 7.6 और 7.8 प्रतिशत के स्तर को पुन: प्राप्त कर लेगी।

JAN 11 , 2017