हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले जानते हैं कि धूम्रपान खतरनाक होता है, समस्याओं को हथेली पर तंबाकू के साथ रगड़ने वाले जानते हैं कि इसके सेवन से कष्टप्रद मौत मिलती है। फिर भी इसे तंबाकू सेवन करने वालों की कमी नहीं है। मई की 31 तारीख विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाई जाती है। जागरूकता की हर कोशिश के बाद भी हर दिन धूम्रपान या अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रयोग के कारण हर दिन तीस हजार से ज्यादा लोग दम तोड़ देते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि उनके मंत्रालय ने तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के एक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के पास विचारार्थ भेजा है।
सचमुच महान है भारत, हमारी सरकार और समाज। हर साल 10 लाख लोगों की मौत के रिकार्ड पर हम आंसुओं के साथ भाषण दे रहे हैं। बहुत बारीक अक्षरों में पैकेट पर चेतावनी दर्ज कर देते हैं, ताकि खानापूर्ति हो जाए। लेकिन करीब 30 करोड़ लोगों के तंबाकू के उपयोग से उत्पादक, विक्रेता की अंधाधुंध कमाई के साथ सरकार अपने खजाने में अच्छा-खासा टैक्स भर लेती है।
देश में 2020 तक 52 लाख टन ई-कचरा पैदा होने का अनुमान है। अभी यह 18 लाख टन के स्तर पर है। एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है। दुनिया में भारत पांचवां सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है। एसोचैम-सीकाइनेटिक्स के अध्ययन में कहा गया है कि भारत का ई-कचरा सालाना 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि तंबाकू का सेवन भारत समेत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संगठन ने कहा है कि इसके सेवन से हर घंटे औसतन 150 लोगों की मौत होती है। डब्ल्यूएचओ ने सादी पैकेजिंग की वकालत की है जिसमें तंबाकू उत्पादों से ब्रांड और प्रचार संबंधी सूचना हटाना अनिवार्य बनाया जाए।
सरकार ने आज कहा कि तंबाकू सेवन के खिलाफ भारत सहित विश्वभर में जारी जागरूकता अभियान के चलते अब यह जरूरी हो गया है कि देश के तंबाकू किसानों के लिए वैकल्पिक खेती के बारे में गंभीरता से विचार किया जाए।
साजगार मौसम की वजह से आम के पेड़ों पर आए जबर्दस्त बौर से इस साल फलों के राजा की जोरदार फसल होने की उम्मीद है। आम उत्पादकों का कहना है कि अगर सरकार दशहरी आम की ब्रांडिंग के लिए उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए तो यह सोने पर सुहागा होगा।
दुर्गम और अधिक चुनौतिपूर्ण इलाकों से निकाली जाने वाली प्राकृतिक गैस की कीमतों में इजाफे के भारत सरकार के फैसले से एक ओर उत्पादक कंपनियों की मार्केट वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है। दूसरी ओर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सह-स्वामित्व वाली ब्रिटिश कंपनी बीपी ने मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त करने का संकेत दिया है। इससे केजी बेसिन केजी डी6 ब्लॉक से गैस उत्खनन शुरू किया जा सकेगा। उधर, भारत सरकार के उपक्रम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) ने केजी-डीडब्ल्यूएन 98/2 क्लस्टर 2 ब्लॉक में गैस उत्खनन में बड़े निवेश का ऐलान किया है।