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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में रेनकोट संबंधी पीएम नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से इस बयान के लिए माफी मांगने की मांग पर लोकसभा में हंगामा किया और सदन से वाकआउट किया।

रिजर्व बैंक ने मुद्रस्फीति का जोखिम बढ़ने का खतरा देखते हुए लगातार दूसरी बार द्वैमासिक समीक्षा में अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.25 प्रतिशत पर यथावत रखा।

संसद में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विपक्ष के हमलों का एक-एक कर जवाब दिया, वहीं नोटबंदी, बजट, स्वच्छता अभियान जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी सरकार की जोरदार ढंग से पक्ष रखा। इस मौके पर अपने चिरपरिचित अंदाज में पीएम विपक्षी नेताओं पर चुटकी लेने से भी नहीं चूके। पीएम ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को साफ लग रहा है कि वह पंजाब में हार रहे हैं। इसलिए वह ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पीएम मोदी लोकसभा को नहीं किसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने नोटबंदी के 90 दिन होने के बाद भी बैंकों से नगद राशि निकाले जाने पर सीमा निर्धारण को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 50 दिनों में लोगों की परेशानी खत्म होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बावजूद उनकी पीड़ा कम नहीं हुई है।

नोटबंदी के फैसले पर अब पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना खुलकर सामने आ रही है। पहले इस पर मिलीजुली और सधी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती थी। प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव एच हांक ने उच्च राशि की मुद्रा के चलन से बाहर करने के फैसले की आलोचना की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने सोमवार को कहा कि बैंक निष्पादित आस्तियां:एनपीए: यानी फंसे कर्ज को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।

नोटबंदी से केवल आम लोग एवं किसान परेशान नहीं हुए, बल्कि इसने मियां-बीबी के बीच पैसे को लेकर तकरार भी पैदा की और इसके चलते मध्यप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई। पति-पत्नी के झगड़ों को सुलझाने के लिए बने परामर्श केन्द्रों में इस दौरान दर्ज होने वाले मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

कालेधन की समस्या से निपटने को ऊंचे मूल्य की मुद्रा को बंद करने के सरकार के फैसले से देश की ज्यादातर आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

भारत में विमुद्रीकरण के करीब तीन माह पश्चात जिसमें कि 86 % चलित मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस संदर्भ में अप्रवासी भारतीयों के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई, यद्यपि अधिकतर अप्रवासी भारतीय इससे अप्रभावित रहे क्योंकि वे भारतीय मुद्रा से व्यवहार नहीं करते परंतु उनके सगे-संबंधी भारत में इससे अवश्य प्रभावित रहे, लेकिन फिर भी अप्रवासी भारतीयों ने इस विमुद्रीकरण का स्वागत किया परंतु वे चाहते थे कि भारत सरकार ऐसा विचार अमल में लाए जो विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय विदेशों में मौजूद अपने दूतावास में जाकर भारतीय मुद्रा को जमा अथवा बदलवा सके।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि नोटबंदी की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा धनराशि में वृद्धि हुई है। 25 जनवरी 2017 को जनधन खाते में 64,914 करोड़ रूपये की धनराशि जमा थी जो नोटबंदी लागू होने की तिथि से 20,884 करोड़ रूपये अधिक है।