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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार खाद्य सुरक्षा से और आगे बढ़ने तथा हमारे किसानों में आय सुरक्षा की भावना भरने का इरादा रखती है।

मनमोहन सिंह ने आधुनिक अर्थव्यवस्था के नाम पर अपने कदमों से कांग्रेस की जमीन को रेगिस्तान में बदला। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने उसी जमीन पर अच्छी फसल के लिए हवा-पानी का इंतजाम नए वित्तीय वर्ष के बजट से कर दिया।

केंद्रीय बजट में सरकारी दावों के उलट जमीन पर सक्रिय संगठनों ने उठाए बुनियादी सवाल, आलोचना के स्वर गहराए

विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से सदन के बाहर देवी-देवता के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को सदन में पढ़ने के लिए उनसे माफी मांगने को कहा जबकि स्मृति ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उनसे जेएनयू छात्रों के खिलाफ उनके बयानों के बारे में प्रमाण देने को कहा गया था।

स्वास्‍थ्य इंडस्ट्री बजट आने से पूर्व चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा डिवाइस के आयात की सीमा शुल्क वृद्धि को वापस लेने का आग्रह करती है जहां स्थानीय विनिर्माण अपर्याप्त हो।

केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु गुरुवार को अपना दूसरा रेल बजट पेश कर रहे हैं। बजट की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियों का समय और सबसे कठिन दौर है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस, हमसफर, तेजस और उदय नाम से नई ट्रेनें चलेंगी। हमसफर में एसी-3 डिब्बे औऱ उदय एक्सप्रेस डबल डेकर होगी। महामना एक्सप्रेस नाम से भी नई ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। बजट मे रेल मंत्री ने घोषणा की कि देश के 311 स्टेशनों पर सीसीटीवी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के लिए दूसरी बार पेश रेल बजट को पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि रेल बजट में नजरिया पेश करने का बयान होता है लेकिन इसमें तो रेल मंत्री मतिभ्रम वाला बयान दिया है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने बहुत हल्का बजट पेश करते हुए पूरी रेल व्यवस्‍था को ही पटरी से उतार दिया, इसमें कुछ नयापन नहीं था।

केरल आौर पश्चिम बंगाल में जल्द ही होने जा रहे विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में भाजपा ने आज लोकसभा में वाम दलों को सीधे निशाने पर लेते हुए उन्हें भारतीय विकास गाथा की परी कथा की चुड़ैल बताया।

उद्योग व्यवसाय जगत के विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में कार्पोरेट कर की दर में कटौती और उद्योगों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की कर रियायतों को धीरे-धीरे वापस लेने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही खास कर वेतनभोगी वर्ग की क्रयशक्ति बढाने के लिए व्यक्तिगत आय पर कर छूट की सीमा को मौजूदा ढाई लाख से कुछ ऊपर की जा सकती है।

बजट सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। विपक्ष ने जहां शैक्षणिक संस्थाओं को बर्बाद करने और दलितों के वाजिब हक मारने का आरोप लगाया वहीं सत्ता पक्ष में जेएनयू मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस भी हुई।