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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व नेता मुकुल रॉय शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। Former...

तृणमूल कांग्रेस के सांसद मुकुल रॉय ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार को...

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के कद्दावर नेता मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया।...

केंद्र सरकार ने तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच का मसला नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा है कि इसे सिर्फ इसलिए जारी नहीं रखा जा सकता कि मुस्लिम समुदाय में यह 1400 साल से जारी है।

केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि यदि तीन तलाक पर चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट इसे (तीन तलाक को) अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का फैसला करती है तो सरकार मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक के मामलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद आज तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख रहे हैं। खुर्शीद निजी हैसियत में इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे हैं।

पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाला प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवॉर्ड समारोह में टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार अक्षय मुकुल शामिल नहीं हुए। उन्होंने यह पुरस्कार लेने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से लेने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और पुरस्कार उन्हीं के हाथों मिलने थे।

विख्यात गायिका शुभा मुद्गल को 23वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शुभा मुद्गल को यह पुरस्कार सांप्रदायिक भाईचारा, शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देने में उनके अप्रतिम योगदान के लिए दिया जाएगा।

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच में सीबीआई के तत्कालीन निदेशक रंजीत सिन्हा द्वारा अड़ंगे लगाने के आरोपों की छानबीन के लिए शीर्ष न्यायालय की ओर से गठित एम.एल. शर्मा समिति ने सिन्हा को मामले में दोषी ठहराया है और कहा है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई।

मीडिया में मथुरा हादसे के पीछे पुलिस की लापरवाही को जिम्‍मेदार माना जा रहा है। खबरों के अनुसार पुलिस बिना पूर्व तैयारी के अतिक्रमण हटाओ अभियान को अंजाम देने पहुंच गई थी और वह भी बिना हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ। पुलिस ने अगर यह लापरवाही की है तो उसे यह दोष दिया जा सकता है। लेकिन बेतुकी मांगों के साथ धरने की आड़ में 250 एकड़ की जमीन पर कब्‍जा करने वाले उन अतिक्रमणकारियों के साथ क्‍या सलूक होना चाहिए, जो कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे।