ब्रिटेन की संसद ने ब्रेग्जिट विधेयक पारित करते हुए प्रधानमंत्री टेरीजा मे के लिए यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी पर बातचीत शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उज्जैन महानगर इकाई के प्रचार प्रमुख डॉ. कुदन चंद्रावत की निंदा की है । उन्होंने इंदौर में सवाल किया कि इस मामले में संघ नेता की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उज्जैन महानगर इकाई के प्रचार प्रमुख डॉ. कुदन चंद्रावत के खिलाफ कांग्रेस आपराधिक मामला दर्ज कराएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि चंद्रावत के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा।
छात्र राजनीति में आंदोलन, हड़ताल, हिंसा की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुए टकराव में भयावह शब्दों के साथ घृणित हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रहार करते हुए कहा कि सिर्फ नफरत फैलाने वाले इन दोनों ही संगठनों के पास देश की आजादी में योगदान के नाम पर बताने के लिये कुछ नहीं है। इन्होंने देश को ना तो महात्मा गांधी दिया और ना ही सरदार पटेल।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार उनका लक्ष्य गांव और ग्रामीण हैं। पिछले हफ्ते हुए अपने दौरे में उन्होंने हिंदुओं को लक्ष्य पर रखा था। इस बार वे सतना के चित्रकूट में देश के गांवों में खुशहाली लाने के एजेंडे पर संघ और भाजपा चिंतन-मनन करेंगे।
दक्षिण भारत में केरल अकेला राज्य है जहां तमाम प्रयास के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कभी बड़ी चुनावी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में पहली बार राज्य में कमल खिला और पार्टी का एक विधायक जीतने में कामयाब हुआ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ :आरएसएस: के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को बैतूल जिला जेल का दौरा किया और आरएसएस विचारक माधव सदाशिव गोलवलकर को नमन किया। गोलवलकर संघ के दूसरे सरसंघचालक थे और उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है।
वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।