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संसद की कैंटीन से मोदी सरकार ने किया किनारा

संसद की कैंटीन से मोदी सरकार ने किया किनारा

आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्‍यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्‍यवस्‍था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।
साल पूराः अब अच्छे दिन लाइए

साल पूराः अब अच्छे दिन लाइए

चहूं ओर मोदी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ नजर आ रहे हैं। पिछले एक साल में जितनी भी योजनाएं शुरू की गईं, वे सब उन्होंने शुरू कीं। देश-विदेश में रणनीति-कूटनीति उनके कंधों पर ही है। सोशल मीडिया में इस देश के वास्कोडीगामा कहे जाने वाले इस प्रधानमंत्री ने एक साल के भीतर 18 देशों की यात्रा कर ली। यहां तक कि जब उनकी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है तब भी वह विदेशी जमीन पर नए श्रोताओं से मुखातिब हो रहे हैं। उनके समर्थक इसे नई गतिशील कूटनीति बताते हैं तो आलोचक इसे देश की समस्याओं से मुंह मोडऩा कहते हैं।
गैस आधारित बिजली परियोजना सब्सिडी बोली टली

गैस आधारित बिजली परियोजना सब्सिडी बोली टली

गैस आधारित बिजली संयंत्रों की मंहगी आयातित एलएनजी खरीदने के मामले में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने संबंधी बोली प्रक्रिया मंगवार तक के लिए टाल दी गई है ताकि उन संयंत्रों में कामकाज फिर से शुरू किया जा सके जहां उत्पादन रूका हुआ है।
2017 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आठ प्रतिशत हो जाएगी

2017 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आठ प्रतिशत हो जाएगी

विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2017 तक आठ प्रतिशत पर पहुंच जाएगी और देश में मजबूत विस्तार तथा तेल की अनुकूल कीमतों के चलते दक्षिण एशिया की वृद्धि दर बढ़ेगी।
मोदी ने दी अमीरों को नसीहत

मोदी ने दी अमीरों को नसीहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीरों को सब्सिडीशुदा एलपीजी कनेक्शन वापस करने के लिए प्रेरित करने के संबंध में एक कार्यक्रम की शुरूआत की है।
नई दिल्ली में पानी-बिजली पर सब्सिडी

नई दिल्ली में पानी-बिजली पर सब्सिडी

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के तहत आने वाले इलाकों में शनिवार से पानी और बिजली रियायती दर पर मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था। केजरीवाल ने शुक्रवार को एनडीएमसी के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी।
15 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा

15 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा

खुदरा भुगतान प्रणालियों के मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 15 करोड़ बैंक खातों को सफलतापूर्वक आधार संख्या से जोड़ने का नया मुकाम हासिल किया है।