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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में बैतूल में होने वाले हिन्दू सम्मेलन के पहले आदिवासी तबके के बीच बंटे परचे ने सियासत गरमा दी है। इस परचे में आदिवासी समाज से हिन्दू सम्मेलन से दूरी रखने की अपील की गई है।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग करते हुए जाट संगठनों के सदस्यों ने हरियाणा के ज्यादातर जिलों में आज अपना आंदोलन शुरू किया। ताजा आंदोलन का आह्वान कुछ जाट संगठनों की ओर से किया गया है, इनमें विशेष रूप से यशपाल मलिक के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) से जुड़े लोग शामिल हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी का आज पुरजोर बचाव किया और कहा कि बेशक इसने वित्तीय प्रणाली को थोड़े समय के लिए झकझोर दिया है, लेकिन इससे लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और कर कानूनों के अनुपालन में सुधार होगा।

भारत के अधिकांश मंत्रियों, बड़े अफसरों, राजनयिकों को सरकारी खजाने से खाने-पीने और सैर-सपाटे की आदत रहती है। तनख्वाह और भत्तों के बावजूद वे या उनके सहयोगी बंगलों में ‘आतिथ्य सत्कार’ के खाते में बेहिसाब खर्च करते हैं।

टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा ने चौंकाते हुए अपना 79वां जन्मदिन संघ के मुख्यालय नागपुर में मनाया। यहां जन्मदिन जैसा जश्न का जोश नहीं था पर सौहार्दपूर्ण मुलाकात की ऊर्जा मुख्यालय से बाहर आई और खबर का सबब बनी। रतन टाटा के साथ भाजापा की नेता शाइना एन. सी थीं। टाटा अपने विशेष विमान से नागपुर पहुंचे थे।

प्रतिष्ठित जयपुर लिट फेस्ट ने भी इस बार अपना कलेवर बदला है। यह पहली बार होगा जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाले और संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य साहित्य के इस कुंभ में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कोई कितना भी आरोप लगाए कि उसके हाथ में मौजूदा सरकार का रिमोट कंट्रोल है, लेकिन संघ प्रमुख को इसकी चिंता से ज्यादा चिंता है कि हिंदूत्व के मूल पर एक मजबूत देश का निर्माण हो और सुदृढ़ भारत के साथ एक ऐसा सही नेता का निर्माण हो जो हिंदुत्व के जीवन दर्शन से युक्त हो।

आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को आगे आना होगा। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार लोगों से कैशलेस लेन देन पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा भी की है। इन सबके बीच अलग-अलग राज्य सरकारें कैशलेस लेन देन को आम चलन में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सरकार की इसी सोच पर संज्ञान लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल लेन देन पर एक समीक्षा बैठक की और उसमें उन्‍होंने मंत्रियों और अधिकारियों को जमकर फटकारा।

मुंबई के उपनगर कुर्ला में एक स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने यह आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया कि उनकी नवनियुक्त वरिष्ठ के निर्देशों के कारण उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ समझौता किया जा रहा है।

राज्य में किसी भी डॉक्टर ने सरकारी नौकरी छोड़ी तो पांच या दस लाख रुपए देकर जान नहीं छूटेगी। विशेषज्ञ डॉक्टर को बॉन्ड के तहत एक करोड़ रुपए की राशि सरकार को अदा करनी होगी। राज्य सरकार ने बांड की राशि में 10 गुना बढ़ोतरी कर दी है। पहले जहां दस लाख रुपए की राशि अदा करनी होती थी, वहीं अब यह राशि एक करोड़ की होगी। वहीं एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए यह राशि 50 लाख रुपए तय की है।