Search Result : " Away from constitutional obligation "

  किसान और खेती की हालत में सुधार लाने के लिए राज्यसभा में सभी दलों ने राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन के...

रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के प्रमुख अनिल अंबानी ने कहा कि उनका समूह सभी कर्जों को समय से पूरा...

यूपीए की मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे कांग्रेस के पूर्व नेता एसएम कृष्णा ने कांग्रेस अध्यक्ष...

देश के सर्वोच्च न्यायालय के हाल में लगातार कई मामलों में रवैए से गहरी आशंका होती है कि वह सरकार के आगे...

मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने से जुड़ा 124वां...

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध...

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 35 ए की वैधता को चुनौती...

गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल पास हो गया...

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।