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यूरोपीय संघ (ईयू) के मुद्दे पर 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह की समयसीमा निकट आने के साथ ही प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन की सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व को अपने ही सांसदों से खुली चुनौती मिल रही है। बागी सांसदों ने ईयू में ब्रिटेन की सदस्यता के मुद्दे से निपटने को लेकर उनके खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू कर दिया है।

ब्रिटेन ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा दे दिया है। नशीद को आतंकवाद से जुड़े विवादित आरोपों की सुनवाई के बाद 13 साल कैद की सजा मिली थी, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचनाएं हुई थीं।

यूरोप जहां प्रवासियों के मुद्दे से जूझ रहा है वहीं ब्रिटेन के विज्ञान एवं विश्वविद्यालय मंत्री जो जॉन्सन ने ब्रिटेन में अध्ययन और कार्य करने के लिए भारतीयों का स्वागत किया है। शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए वर्ष 2016 को ब्रिटेन-भारत वर्ष घोषित करने के उद्देश्य से भारत यात्रा पर आए ब्रिटिश मंत्री जॉन्सन ने पल्लव बाग्ला को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाना ब्रेन गेन (प्रतिभा विकास) है न कि ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन)।

विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दों पर हुआ कड़ा विरोध, भारत में बढ़ती असहिषुणता की चर्चा बाहर भी हुई तेज

भारत के जमीनी मुद्दों की गूंज प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं में सुनाई देने लगी है, ब्रिटेन की यात्रा में दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी

ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की 68वीं वर्षंगांठ मनाने के लिए ब्रिटिश संसद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

ब्रिटेन के 19 वर्षीय किशोर टॉम डेविस ने साइकिल से 30 हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए छह महीने में पूरी दुनिया का सफर तय कर‌ लिया। इस दौरान वह भारत भी पहुंचे और इस मुकाम तक पहुंचने वाले संभवतः वह सबसे कम उम्र युवक हैं।

मौत की सजा के जरिये अपराध की रोकथाम का लक्ष्य विफल हो चुका है। शोध यह साबित करने में लगातार विफल रहे हैं कि मौत की सजा से अपराध पर रोक लगती है।

ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ब्रिटेन में रहने वाले उस सिख अलगाववादी नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती थीं जिस पर इंदिरा गांधी की हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। लेकिन राष्ट्रमंडल नागरिकों के बारे में ब्रिटेन के एक कानून के कारण वह उस सिख को प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध को पूरा नहीं कर पाईं थीं। गुरुवार को सार्वजनिक किए गए गोपनीय दस्तावेजों में यह बात सामने आई है।

भारत 10 करोड़ डालर या उससे अधिक की सम्पत्ति वाले अतिधनाढ्य परिवारों की संख्या के हिसाब से विश्व में चौथे स्थान पर है। इस समूची में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है।